"लोकतांत्रिक संरचना में न्यायिक व्यवस्था के प्रति स्वाभाविक एवं अंतःस्थापित विश्वास एक बुनियादी एवं प्राथमिक अपेक्षा है; परंतु देरी होने के परिणामस्वरूप व्यवस्था के प्रति नागरिकों का विश्वास धीरे धीरे कम होता जाता है । "
सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष लिए गए न्यायिक निर्णय का हवाला देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की सिंगल पीठ ने न्याय प्रतिपादन में निरंतर हो रहे स्थगनों के हानिकारक परिणामों पर प्रकाश डाला है । न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने सैमसंग इलैक्ट्रानिक्स एवं अन्य अभियोक्ताओं के सिविल मुकदमों में निर्णय लेते हुए यह टिप्प्णी की थी ।
मामले संबंधी तथ्यों अथवा तारीखों की लम्बी सूचियों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि किस प्रकार यह मामला लगभग आठ वर्ष तक घसीटा गया है । वर्ष 2006 में अंतरिम आदेश पारित होने के पश्चात भी मामले को नवम्बर, 2008 में तैयार किया गया । तथापि, फरवरी, 2011 तक कोई एफीडेविट दाखिल नहीं किया गया और सितम्बर, 2016 तक कोई भी गवाह क्रॉस एक्जामिनेशन के लिए पेश नहीं हुआ । गवाह अंतत: पिछले सप्ताह हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित हुए ।
न्यायालय द्वारा की गई टिप्प्णी,
"जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है न्यायालय द्वारा अभियोगियों को पहले से ही काफी रियायत दी जा चुकी है । अभियोगियों के काउंसिल संभवत: यह भूल गए थे कि आज के दौर में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी न्यायालय में किसी मामले संबंधी की गई कार्रवाई, प्रक्रिया और देरी के बारे में जानकारी मांग सकता है अथवा इनका अवलोकन कर सकता है ।
आज जनता मामलों के निपटान में होने वाले अत्याधिक विलम्ब के बारे में जानती है तथा इससे देश की विधि व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है और जिसके परिणाम काफी विनाशकारी भी हो सकते हैं ।"
ऐसी टिप्पणी किसी न्यायालय ने पहली बार नहीं की है । वस्तुत: संसद में वर्ष 2002 में मुकदमें के स्थगन की संख्या पर लगाम लगाने के लिए सिविल प्रक्रिया कोड के लिए एक संशोधन पारित किया गया था । सिविल प्रक्रिया कोड के आदेश XVII के नियम 1 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी मुकदमें की सुनवाई के लिए किसी पक्षकार को तीन से अधिक बार स्थगन की तारीख नहीं दी जा सकती।
सालेम एडवोकेट बॉर एसोसिएशन में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया था कि इन प्रावधानों में अस्पताल में भर्ती होने अथवा प्राकृतिक आपदा होने जैसी स्थितियां शामिल नहीं होंगी जो पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर होती हैं । परंतु इस मामले में, अभियोजन कर्त्ताओं ने ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया था ।
न्यायमूर्ति एंडलॉ के अनुसार,
" न्यायालयों के लिए अब वह समय आ गया है कि उनकी कार्य प्रक्रिया को ले कर हो रहे दुरूपयोग के कारण इस प्रकार से लगने वाले लांछनों के प्रति वे सजग हो जाएं ।
विगत समय में न्यायालय ‘न्याय हित’ तथा ‘दूसरों की गलती के कारण वादियों को प्रभावित न करने’ के नजरिए से ऐसे मामलों के प्रति उदार रहे हैं परन्तु अब, न तो वादी अशिक्षित हैं, न ही नासमझ और न ही वह प्रभावित होते हैं – बनिस्बत इसके वे बहुत बड़े व्यवसायी हैं जो इस दयालुता से लाभ प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर पाए गए हैं । "
न्यायालय पीठ ने शिव कोटेक्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी हवाला दिया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ‘न्याय प्रतिपादन की व्यवस्था में होने वाली देरी के प्रति न्यायालयों को सजग रहने के संबंध में निर्णय लिया था । सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने के निदेश भी जारी किए कि सुनवाई की प्रत्येक तारीख को मुकदमें में प्रभावशाली प्रगति अवश्य होनी चाहिए ।
मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाए जाने संबंधी मामलों पर लिए गए निर्णय में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल न्यायालयों को वर्ष 1987 में जारी किए परिपत्र का भी हवाला दिया गया ।
"इस संदर्भ में मैंने काफी समय पूर्व 12 जुलाई, 1987 को मुकदमों के निपटान में तेजी लाने के संबंध में जारी किए गए एक परिपत्र को भी ध्यान में रखा है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अकील बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (2013) 7 एससीसी 125 के मामले का संज्ञान लेते हुए सेशन न्यायालयों को मुकदमें में तेजी लाने के निर्देश जारी किए थे । यह न्यायालय ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिसे न करने के संबंध में उसने स्वयं अपने अध्याधीन न्यायालयों को निर्देश जारी किए हों । "
अंत में यह मुकदमा बिना किसी लागत के ही खारिज कर दिया गया था ।
यह लेख बॉर एंड बैंच के साथ किए गए करार के अनुसार NewsPie.in में प्रकाशित किया गया है ।
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