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मुकदमेबाजी के पेशे में आने से पहले दस बार विचार अवश्‍य करें, – श्रीहरी अणे

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नागपुर में अपना विधि व्‍यवसाय प्रारम्‍भ करते समय श्रीहरी अणे  को यह कहां पता था कि वे अपनी युवावस्‍था में ही एक वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता (वे मुश्किल से चालिस साल के थे) बनने जा रहे हैं । नागपुर में लगभग दो दशकों तक काम करने के पश्‍चात अणे बम्‍बई आ गए थे और यहां आकर महाराष्‍ट्र में सर्वाधिक लोकप्रिय वकीलों में उनका नाम शुमार हो गया था ।

एक समय तो ऐसा आया था जब अणे ने नागपुर, औरंगाबाद, बम्‍बई तथा दिल्‍ली में अपने कार्यालय स्‍थापित कर लिए थे । केवल विधि व्‍यवसाय के कारण ही वे नहीं जाने जाते हैं । अणे विदर्भ आन्‍दोलन के सर्वाधिक प्रमुख नेता बापूजी अणे  के पौत्र भी हैं ।

उनके साथ हुए साक्षात्‍कार के दूसरे भाग में (भाग 1 पढ़ने के लिए यहां क्‍लीक करें) अणे विधि व्‍यवसाय, बॉर काउंसिल में महिलाओं के कम योगदान और विधि शिक्षा की मौजूदा स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं ।

अनुज अग्रवाल:  वरिष्‍ठ एडवोकेट्स के संस्‍थान के बारे में आपके क्‍या विचार  हैं ?

श्रीहरी अणे: मेरे विचार से यह काफी अच्‍छा संस्‍थान हैं । परन्‍तु इसके बारे में थोड़ा विचार किया जाना जरूरी है । मैं यह नहीं कहना चाहता कि जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है वास्तव में मैं उसके विरूद्ध हूं । यह संस्थान आपकी बॉर का नेतृत्‍व करता है और कानून के बारे में इसकी जानकारी विशिष्‍ट प्रकार की है और न्‍यायालय को न्‍यायादेश जारी करने के लिए इनसे विशेषज्ञता प्राप्त का करने का पूरा अधिकार है ।

मेरे विचार से यह कुछ प्रतिस्पर्धात्मक बन गया है, आप जानते हैं कि आवेदन प्रक्रिया के आधार पर सभी न्‍यायालयों के अनुरोध के पश्‍चात ही वरिष्‍ठ काउंसिल की श्रेणी में पहुंचा जा सकता है । मेरे विचारानुसार वे [वरिष्‍ठ काउंसिल] सम्‍मान के पात्र हैं ।

जजों को यह अच्‍छी तरह से ज्ञात होना चाहिए कि कौन सक्षम है । यदि आपके पास लॉबियां हैं तो यह कोई विश्वसनीय बात नहीं मानी जा सकती ।

इसके बारे में सामान्य तौर पर मैं यह बताना चाहूंता हूं कि वकीलों से आवेदन तैयार करवाना उनकी प्रतिष्ठा के विरूद्ध है । और फिर उन्‍हें कहीं यह सुनने को मिले कि माफ कीजिए आपने ज्यादा अच्छा नहीं किया है । ऐसा करके किसी को ऊंचा दर्जा नहीं दिया जा सकता ।

ए.ए. :   ऐसा क्‍या कारण है कि वरिष्‍ठ महिला काउंसिल काफी कम हैं ?

एस.ए. :   मुझे वास्‍तव में पता नहीं है । इसके बारे में मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि इस व्‍यवसाय में आने के लिए महिलाओं में काफी झिझक है । मैंने कुछ अच्छी  महिला वकील देखी हैं और वे काफी मेहनती तथा काफी उत्‍साही भी हैं ।

परन्‍तु महिलाओं के प्रति हमारे पूर्वाग्रह भी हैं । हम उन्‍हें न तो समान अवसर प्रदान करते हैं और न ही हम उन्‍हें उचित अवसर देते हैं । आपको बामुश्किल एक अथवा दो [महिलाएं] वरिष्‍ठ काउंसिल मिलेगें; उदाहरण के तौर पर फिरोजा अंकलेसारिया अथवा रजनी अय्यर – वे काफी सुघढ़ता के साथ सांविधिक मामलों का संचलन कर रही हैं ।

यह इस सिस्‍टम की खराबी है जिसमें महिलाओं को वकील के तौर पर स्‍वीकार नहीं किया जाता । उन्‍हें वाकई काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है । हम उनके साथ न्‍याय नहीं कर रहे हैं ।

ए.ए. :  इसका समाधान क्‍या है ?

एस.ए. :   इसके लिए कोई समाधान ऐसा नहीं है जो विधि व्‍यवसाय से जुड़ा हो । प्राचीन काल से ही हम महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव करते आए हैं । मेरा कहने का अभिप्राय है कि हम जाति प्रथा के बारे में तो बात करते ही हैं जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते [परन्‍तु] हम उस “जाति” के प्रति अन्‍याय को अभी तक त्‍याग नहीं पाए जो महिला के नाम से ज्ञात है । उनके साथ हर जगह गलत  व्‍यवहार किया जाता है ।

हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा अत्‍यंत निन्‍दनीय था । क्‍या न्‍यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि भारत के संविधान में पुरूषों और महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं । यदि कोई पुरूष किसी विशेष प्रकार से पूजा कर सकता है तो महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति क्‍यों नहीं दी जाती ?

ए.ए. :  एडवोकेट जनरल के रूप में मुम्‍बई के सरकारी लॉ कॉलेज के संचलन में आपकी अच्छी भूमिका रही है ।

एस.ए. :  हां और अब वहां कई कॉलेज ऐसे हैं जो काफी बेहतर हैं । एक बात तो तय है कि उच्‍च न्‍यायालय कॉलेज नहीं चला सकता । हम भी प्रत्‍येक दो माह में एक बार बैठक आयोजित करके यह फैसले नहीं ले सकते कि क्‍या किया जाना चाहिए । कॉलेज का संचालन किसी निकाय द्वारा ही किया जाना चाहिए ।

वास्‍तव में, सरकार को कॉलेज के संचालन में किसी भी प्रकार की कोई भूमिका किसी भी कारण से नहीं निभानी चाहिए । सरकारें इसलिए नहीं बना करती ।

ए.ए. :  परन्‍तु शिक्षा उपलब्‍ध करवाने का दायित्‍व तो सरकार का ही है ?

एस.ए. :  सरकार केवल प्राथमिक स्‍तर तक ही शिक्षा का भार वहन कर सकती है । सरकार को शैक्षणिक संस्‍थानों के संचलन के व्‍यवसाय से अलग हो जाना चाहिए । यह विनियमन कर सकती है, संचलन कर सकती है परन्‍तु उन्‍हें चला नहीं सकती ।

कुछ बातें तो पूरी तरह से स्‍पष्‍ट हैं और उनमें से एक जो हमारे मस्तिष्‍क में घर पकड़े हुए है वह है प्राथमिकीकरण, जिसे सही दिशा दिया जाना अत्‍यंत आवश्‍यक है ।

किसी शैक्षणिक संस्‍थान के संचलन के लिए न तो सरकार के पास प्रयाप्त जानकरी है और न ही क्षमता । चिकित्‍सा, विधि तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों के संचलन के व्‍यवसाय में सरकार क्‍या कर ही है ? यह पूरी तरह से बेमेल है ।

यह व्‍यवसाय किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो नीलामी में  सबसे उच्‍च बोली लगाए और सरकार को इससे राजस्‍व प्राप्‍त करने की पूरी आजादी होनी चाहिए । यदि सरकार इसके लिए निष्क्रिय साझीदार बनना चाहे तो बन सकती है । कॉलेजों के संचलन का कार्य उन्‍हें दिया जाना चाहिए जिन्हें इस बात की पूरी जानकारी हो कि कॉलेज किस प्रकार चलाए जा सकते हैं ।

दुर्भाग्‍यवश अधिकांश लोग कर्तव्य निष्ठ नहीं होते । परन्‍तु अकर्तव्य निष्ठ विशेषज्ञ सरकार जैसी अनाड़ी संस्‍था से तो बेहतर ही हो सकते हैं ।

ए.ए. :  आई.आई.टी. और आई.आई.एम. के बारे क्‍या विचार हैं ?

एस.ए. :   देखिए, जब आप उन्‍हें स्‍वायत्‍त व्‍यवस्‍था प्रदान कर देते हैं तो स्वत: ही बदलाव आने शुरू हो जाते हैं । तब [संस्‍थान] सरकार इन्हें नहीं चला पाती । सम्‍पति भले ही सरकार की हो परन्‍तु उसे चलाना एक अलग मुद्दा है ।

सरकारी लॉ कॉलेज इसी प्रकार की कुछ कठिनाईयों से गुजर रहे हैं । पिछले काफी समय से उनके पास तदर्थ प्रधानाचार्य हैं । वे अच्‍छे लोग हैं परन्‍तु वस्‍तुत: वे पहले जिला जज हुआ करते थे । न्‍यायालय में वे काफी अच्‍छा काम कर सकते हैं परन्‍तु अपने जीवन यापन के लिए उन्‍होंने कभी चाय की दुकान तक नहीं चलाई होगी । इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वे गलत हैं, वे तो बस व्‍यवस्‍था को चलायमान बनाने का प्रयास कर रहे हैं ।

देश में लॉ कालेजों की स्थिति तथा विधि शिक्षा की गुणवता की ओर जरा अधिक ध्‍यान दिए जाने की आवश्यकता है । आखिर इन सरकारी लॉ कॉलेजों का रैंक कौन सा है ?

 

परन्‍तु अब समय बदल गया है । देश में लॉ कालेजों की स्थिति तथा विधि शिक्षा की गुणवता की ओर जरा अधिक ध्‍यान दिए जाने की आवश्यकता है । आखिर इन सरकारी लॉ कॉलेजों कौन सा रैंक है ? ये बम्‍बई के लोगों के लिए सुविधाजनक स्थान पर स्थित हैं तथा इनकी साख अगले बस कुछ वर्षों तक और ऐसी ही बनी रहेगी । परन्‍तु युवा पीढ़ी पहले से ही अन्‍य लॉ कॉलेजों में प्रवेश ले रही है जो इनसे कई दर्जे बेहतर हैं ।

ए.ए. :  क्‍या आपको यह लगता है कि लॉ कॉलेजों की संख्या काफी ज्‍यादा है ?

एस.ए. :  मुझे ऐसा नहीं लगता । मेरे विचार से खराब लॉ कॉलेजों की संख्या  काफी ज्‍यादा है । हमें लॉ कॉलेजों की आवश्‍यकता है परन्‍तु उनका अच्‍छा होना ज्‍यादा जरूरी है । काफी कुछ गलत हो रहा है, मसलन वे ऐसी अपेक्षा करते हैं कि यदि आपको प्रोफेसर बनना है तो पी.एच.डी होना जरूरी है । यकीन मानो कि  लॉ में पी.एच.डी करना वास्‍तव में बहुत ही कठिन है । या फिर आप अयोग्य पी.एच.डी कर सकते हैं ।

अभी भी हम अंशदायी व्यवस्‍था चला रहे हैं जिसके अंतर्गत कुछ घंटे पढ़ाने के लिए व्‍यवसायिकों की सेवाएं ली जाती हैं । जबकि विद्यार्थियों के साथ पारस्‍परिक विचारों के आदान प्रदान के लिए और कैम्‍पस में रहने इत्‍यादि के लिए लॉ प्रोफेसरशिप 24/7 उपलब्‍ध होनी  जरूरी है ।

जब कोई लॉ कॉलेज में प्रवेश प्राप्‍त करता है तो उससे यह आशा की जाती है कि उसे शिक्षा पूरी होने पर कम से कम यह जानकारी तो होनी ही चाहिए कि न्‍यायालयों में क्‍या होता है । ऐसा वास्‍तव में हो नहीं पा रहा है । मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ था जबकि मैं एक अच्‍छे कॉलेज में पढाई कर रहा था ।

ए.ए. :  बॉर कौंसिल– उनकी साख कोई खास अच्‍छी नहीं है ।

एस.ए. :   देखिए, बॉर कौंसिल अनिवार्य संस्‍था होती है तथा उसके प्रचार के अनुसार ही वकीलों का व्‍यक्तित्‍व प्रदर्शित होता है । चयन प्रणाली जैसी भी है आप उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं ला सकते । जो जितना ज्‍यादा वोट प्राप्‍त करता है उसका चयन उसी आधार पर हो जाता है और एडवोकेट्स का कामकाज इस प्रकार ही चलता है ।

इनकी बहुत सी शिकायतें लम्बित पड़ी हुई हैं । किसी वकील के खिलाफ शिकायत करने वाली सामान्‍य जनता को कोई फायदा नहीं पहुंच पाता है ।

इनकी काफी शिकायतें लम्बित पड़ी हुई हैं । किसी वकील के खिलाफ शिकायत करने वाली सामान्‍य जनता को कोई फायदा नहीं पहुंच पाता है ।

बॉर काउंसिल के सही दिशा में न चल पाने के संबंध में यदि मुझे कुछ कहना   है तो मेरे विचार में यह है कि हम व्‍यावसायिक अनाचरण की शिकायतों की सुनवाई उतने सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं जितनी की हमें करनी चाहिए । इनकी काफी शिकायतें लम्बित पड़ी हुई हैं । किसी वकील के खिलाफ शिकायत करने वाली आम जनता को कोई राहत नहीं मिल पाती ।

इस विषय पर यह जानने के लिए पी.एच.डी की जानी चाहिए कि ऐसे कितने मौके आए हैं जिनमें किसी व्‍यावसायिक वकील को बॉर काउंसिल द्वारा अनाचरण का दोषी पाया गया है । यह अत्‍यंत दुखद है कि ऐसी स्थितियां बेहद निकृष्ट ढंग से कम आई हैं ।

ए.ए. :  क्‍या आपके विचार से स्‍व-विनियमन कारगर नहीं हो पाया है ?

एस.ए. :  मेरे विचार से इस पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए । एक बात तो यह कि उन समितियों की संख्‍या बढ़ाई जानी चाहिए जो शिकायतों की देखरेख करती हैं । जितनी मात्रा में शिकायतें प्राप्‍त हो रही हैं उतनी मात्रा में उनका . निपटान नहीं हो पा रहा है । कोई भी शिकायत छ: माह से अधिक समय तक आपके पास लम्बित नहीं रहनी चाहिए ।

शिकायतें देखने के लिए बहुत ही कम लोग को जिम्मेदारी सौंपी गई है । यही नही शिकायतें निपटाने का इनका तरीका भी बहुत बेकार है क्योंकी किन्हीं कारणों से वे स्‍वयं को न्‍यायालय का ही स्‍वरूप मानते हैं ।

यदि किसी ने शिकायत की है तो यह जरूरी है कि आप शिकायतकर्ता को बुलाएं और उसकी सुनवाई कर यह ज्ञात करें कि वह किस बारे में शिकायत कर रहा है । इसके पश्‍चात आप वकील को बुलाएं और उसका भी स्‍पष्‍टीकरण सुनें और यह निर्णय लें कि क्‍या की गई शिकायत में किसी प्रकार की वास्तविकता है अथवा नहीं । यदि शिकायत में किसी प्रकार की कोई वास्तविकता हो तो दंड की अवश्य व्‍यवस्‍था करें ।

वर्तमान में हम पहले प्राथमिक जांच करते हैं । यदि शिकायत में किसी प्रकार की कोई वास्तविकता हो तो शिकायत की सुनवाई प्रारम्‍भ की जाती है । सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को वकील की सेवाएं लेने की अनुमति होती है । इस सारी प्रक्रिया में समय की खपत अधिक होती है, और यह जटिल व दुष्‍कर भी होती है ।

यह उल्‍लेख करने की बिल्कुल भी आवश्‍यकता नहीं है कि शिकायतों की सुनवाई करने वाली इन संस्‍थाओं की अगुवाई बॉर काउंसिल के 3 सदस्‍यों द्वारा की जाती है । एक सदस्‍य एक मामले को निपटा सकता है, तीन सदस्‍य तीन मामलों का निपटान कर सकते हैं । फिर भी हम एक मामले का निपटान करने के लिए तीन सदस्‍य रखते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता ।

ए.ए. :  कर्नाटक में याचिकाकर्ताओं के प्रति उच्‍च न्‍यायालय के एक जज के अशिष्‍ट रवैये पर विवाद उठ खड़ा हुआ है ।

एस.ए. :   किसी न्‍यायालय के लिए यह संभव है कि वह अपनी अवमानना स्‍वयं ही करा डाले । यह बहस का मुद्दा है कि क्‍या इसके लिए मात्र अशिष्‍ट होना पर्याप्‍त है । यदि अशिष्‍ट होने के कारण न्‍याय की प्रक्रिया वास्‍तव में बाधित होती है तो ऐसा होना अवमानना ही माना जाएगा है । यदि कोई केवल अशिष्‍ट है तो यह उसके पालन पोषण का ही दोष है इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता ।

ए.ए. :  इस प्रकार के जजों से आप कैसे निपट सकेंगे ?

एस.ए. :  मैं स्‍पष्‍ट कहना चाहूंगा कि मुझे किसी भी बैंच के सम्‍मुख अशिष्‍ट होने जैसी कोई समस्‍या नहीं हुई है । विरोध, हां, विरोध होते हैं परन्‍तु वे मामलों पर आधारित होते हैं; किसी बैंच को किसी मामले में मुझसे विरोध हो सकता है परन्‍तु मुझसे कोई वैयक्तिक विरोध नहीं हो सकता ।

कभी कभार विरोध के परिणामस्‍वरूप व्‍यवहार कटु हो जाता है । परन्‍तु मुझे एक मामला याद है जब मैंने मध्‍यवर्तन के लिए आवेदन दिया था और बैंच ने मध्‍यवर्तन की अनुमति देने से मना कर दिया था । उन्‍हें (मेरे मुवक्किल) को ऐसा लगा कि मैं काफी व्‍यस्‍त किस्‍म का व्‍यक्ति हूं और मुकदमों से मेरा कोई लेना देना नहीं है ।

जज ने यह कहा कि “अणे साहब हम आपको मध्‍यवर्तन तथा दस मिनट सुनवाई की अनुमति दे सकते हैं परन्‍तु इसके लिए आपको 10,000 रूपए का हर्जाना भरना होगा ।”

इस मुद्दे पर मैं मात खा गया ।

मैंने कहा कि, “यदि ऐसा है तो क्‍या लार्डशिप मुझे 30,000 रूपए का भुगतान करने की अनुमति देगें क्‍योंकि मैं दस मिनट के स्‍थान पर तीस मिनट की सुनवाई चाहता हूं ।”

यदि कोई कुछ गलत कहे तो उसका उत्तर तो दिया  जाना चाहिए । न्‍यायालय को संबोधित करते हुए पूर्ण सम्‍मान के साथ आपके लिए सभ्‍य तरीके से पेश होना अनिवार्य है परन्‍तु यदि जज स्‍वयं गलत व्‍यवहार करें तो वरिष्‍ठ काउंसिल का यह दायित्‍व है कि वह उन्‍हें यह बताए कि ऐसा करना उचित नहीं है ।

मैं स्‍वयं बम्‍बई उच्‍च न्‍यायालय के एक कोर्ट रूम से जब गुजर रहा था तो मैंने यह देखा कि एक जज किसी जूनियर के साथ बड़ी अभद्रता से बर्ताव कर रहा था । मुझे आगे बढ़कर यह कहना पड़ा कि “यूअर लार्डशिप ऐसा नहीं किया जा सकता और ऐसा किया जाना उचित नहीं है । किसी कार्य को करने का यह तरीका सही नहीं है ।” जज के रवैया में तत्‍काल बदलाव आ गया था ।

यदि कोई जज सही व्‍यवहार न कर रहा हो तो उसे इसका आभास करवाना हमारा कर्त्‍तव्‍य है । मुझे नहीं लगता कि मैंने जज को यह कहकर कोई अच्‍छा काम किया था कि वे 30,000 रूपए लेकर अपना समय मुझे दे दें परन्‍तु आप न्‍यायालय को इतना तो कह ही सकते हैं कि वे सही नहीं कर रहे हैं ।

ए.ए. :   एक विवेचन काउंसिल के रूप में क्‍या आपको काफी अधिक तैयारियां करनी पड़ती हैं ?

एस.ए. :   जिस किसी मामले पर मैं जिरह करता हूं उससे संबंधित मैं सभी प्रकार के तथ्य, सूचकांक, खोज बीन इत्‍यादि का पूरे ध्यान से तैयार करता हूं । मामले से संबंधित कानून को अच्छी तरह से ध्यान में रखता हूं । मैं कभी भी अपने नोट्स के बिना कोर्ट रूम में प्रवेश नहीं कर सकता । कोई बिना तैयारी के किसी कोर्ट रूम में जा भी कैसे सकता है ।

मेरी याददाश्‍त काफी कमजोर है इसलिए मैं मामले से संबंधित कानून, उनके पृष्‍ठ नम्‍बर, अपनी प्रस्‍तुतियां, विवेचना जो मैं करना चाहता हूं और वे प्‍वाइंट जिनकी ओर ध्‍यान दिया जाना है, सब नोट कर लिया करता हूं ।

यह इसलिए कि मेरी याददाश्‍त कमजोर होती जा रही है । मैं यह भी जानता हूं कि कुछ वकील ये मामले के पिछले पृष्ठ पर संक्षेप में लिखकर आसानी से जिरह कर लिया करते हैं ।

ए.ए. :   बम्‍बई बॉर में जूनियर्स को पर्याप्‍त भुगतान प्राप्‍त न हो पाने के संबंध में कोई विचार ?

एस.ए. :  ऐसा केवल बम्‍बई बॉर में ही नहीं है बल्कि सभी जगह है । मैं तो यह कहना चाहूंगा कि बम्‍बई बॉर में अन्‍य स्‍थानों की तुलना में अधिक भुगतान किया जाता है । परन्‍तु कोई भी पर्याप्‍त भुगतान नहीं करता है । जूनियर्स को इससे काफी ज्‍यादा भुगतान किया जाना चाहिए । मुझे नहीं लगता कि इसमें कभी किसी प्रकार का बदलाव आएगा ।

इसमें बॉर काउंसिल प्रत्‍येक जूनियर को वजीफे का भुगतान करने का दबाव डाल सकती है । ऐसा वजीफा अलग अलग नगरों में निश्चित ही अलग अलग होगा परन्‍तु मुझे यह लगता है कि कम से कम ऐसा किया तो जा ही सकता है ।

ए.ए. :  उन लोगों के लिए कोई परामर्श जो विधि शिक्षा प्राप्‍त करने पर विचार रहे हैं ।

एस.ए. :  मेरे मतानुसार उन लोगों के लिए तो निश्चित ही यह बहुत ही बढि़या कदम है जो विधि व्‍यवसाय के अन्‍य ऐसे क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं जहां विधि का प्रयोग होता है जैसे बैंकिंग, व्‍यवसाय, अंतर्राष्‍ट्रीय व्‍यवसाय तथा वाणिज्‍य इत्‍यादि और जरूरी नहीं न्यायिक शिक्षा क उपयोग न्यायिक व्‍यवसाय के लिए ही किया जाए ।

यदि कोई मुकदमेबाजी को पेशे के रूप में अपनाना चाहता है तो बेहतर होगा कि वह इस बारे में पहले दस बार सोच ले ।

हमारा व्‍यवसाय एक औसत दर्जे का व्यवसाय है और मैं यह अक्सर कहता रहता हूं परंतु मेरा ऐसा कहना ज्यादा पसंद नहीं किया जाता । सामान्‍य योग्‍यता से काम चल जाता है । यदि कोई प्रतिभाशाली है तो उसे कठिनाई होती है । परन्‍तु कोई अगर मामूली, मध्‍यम दर्जे का और जो भी काम मिले उसे कर लेने वाला व्‍यक्ति है तो उसके लिए यह  सही है । ऐसे लोग चल निकलते हैं ।

आपके पास दो गाडि़यां हो जाएंगी, अच्‍छा फ्लैट होगा, बैंक बैलेंस होगा, आपके बच्‍चे विदेशों में जा कर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे जिससे कि वे स्‍नातक होने के पश्‍चात अच्‍छा कैरियर चुन सकेगें । यह सब कुछ आपको प्राप्‍त हो जाएगा । दूसरे व्‍यवसायों में यह प्राप्‍त नहीं हो पाता है ।

जो सौभाग्यशाली हैं वे वास्तव में बहुत ऊंचे उठ सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार वकील पैसा कमाते हैं वैसा कोई किसी अन्य व्य्वसाय में नही कमा पाता ।

हमारे व्‍यवसाय में सफलता प्राप्ति का प्रतिशत काफी कम है । यह अत्‍याधिक प्रतिस्‍पर्द्धा वाला व्‍यवसाय है । प्रतिदिन युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता है । यदि  कोई किसी निश्चित मात्रा में मामलों में सफल न हो पाए तो उसे आगे भी आसानी से काम नहीं मिल पाता । इसलिए यकीनन आपको परिणाम तो दिखाने ही होंगे । इस में मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी हो जाता है ।

यह असंतुलन आपके संपूर्ण जीवन में आपके साथ साथ चलता है । विश्‍वास करें, मुझे यह याद रहा है कि विधि व्‍यवसाय में आने से पूर्व मैं कितना आकर्षक युवक हुआ करता था । और अब मैं यह जानता हूं कि मैं कितना कटुभाषी, कठोर और निराशावादी हो गया हूं ।

कोई भी ऐसा जीवन जीना नहीं चाहेगा । यदि कोई अपना जीवन सफल बनाना चाहता है तो उसे न्‍यायालयों में प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए ।

न्यायिक शिक्षा प्राप्त करो और नौकरी कर लो । अनेकों कम्‍पनियां वकीलों को अच्‍छा पैसा देती हैं । [परन्‍तु यदि]  आप कानूनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऐसा करके आप थोडा बहुत खुद को बेच रहे होते हैं, अपनी आत्‍मा के कुछ अंश बेच देते हैं । वास्तव में आप अपने जीवन में अनेकों खुशियों से खुद ही मूँह मोड लेते   हैं । यदि किसी के पास कोई और विकल्‍प है ही नहीं तो यह एक अलग बात है अन्‍यथा यह व्‍यवसाय कोई अच्‍छा व्‍यवसाय नहीं है ।

ए.ए. :  क्‍या आपको किसी प्रकार का खेद है ?

एस.ए. :  मैं खेद नहीं किया करता क्‍योंकि कोई अपने जीवन के प्रति खेद कैसे कर सकता है ?  मैं आगे बढ़ना जानता हूं । मेरा बेटे ने आई.एल.एस. से न्यायिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अर्थशास्‍त्र की पढ़ाई की और अब डाक्‍टरेट की डिग्री भी हासिल कर ली है ।

उसने एक बहुत ही समझदारी वाला निर्णय लिया कि उसने न्यायिक शिक्षा को व्‍यवसाय के तौर पर न चुनकर अर्थशास्‍त्र के शिक्षण के व्‍यवसाय को अपनाया है । ऐसा होने से शायद मैं इस धरती के सबसे सुखी व्‍यक्तियों में शामिल हो गया हूं ।

यदि उसने न्यायिक शिक्षा को व्‍यवसाय के रूप में चुना होता तो उसे प्रैक्टिस  विरासत में मिलती । वह एक स्‍वस्थ मस्तिष्‍क वाला व्‍यक्ति है और मैं जानता हूं कि वह बचपन से ही काफी अच्‍छा रहा है । और मैं यह भी जानता हूं कि यदि वह इसी व्‍यवसाय में बना रहता तो उसे क्‍या हासिल हो पाता ।

यह लेख बॉर एंड बैंच के साथ किए गए करार के अंतर्गत NewsPie.in में  प्रकाशित किया गया है ।

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