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खुलासा : आदर्श सोसायटी के संबंध में किए गए फैसले की पूरी जानकारी जो आप जानना चाहते हैं ।

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खुलासा : आदर्श सोसायटी के संबंध में किए गए फैसले की पूरी जानकारी जो  आप  जानना चाहते हैं ।

अपने निर्णय को लगभग पांच माह तक सुरक्षित रखने के पश्‍चात आखिरकार मुम्‍बई उच्‍च न्‍यायालय ने आदर्श सोसायटी बिल्डिंग को ढहाने के बारे में अपना अंतिम निर्णय सुना दिया है ।

अपने 223 पृष्‍ठ के निर्णय में न्‍यायाधीश रंजीत मोरे तथा आर जी केटकर ने न केवल हाउसिंग सोसायटी द्वारा किए गए कानून के उल्‍लंघनों का हवाला दिया है बल्कि इसमें अनेक उच्‍चाधिकारियों तथा मंत्रियों के प्रति भी कठोरता दर्शाई है । जस्टिस केटकर द्वारा लिखित निर्णय में हाउसिंग सोसायटी पर कुल छ: लाख का जुर्माना भी थोपा गया है ।

मुम्‍बई उच्‍च न्‍यायालय ने जो कहा और जो नहीं भी कहा उसका पूरा ब्‍यौरा नीचे दिया गया है ।

  1. क्‍या मुम्‍बई उच्‍च न्‍यायालय ने आदर्श बिल्डिंग को ढहाने के आदेश जारी किए हैं ?

जी हां । तथापि, उच्‍च न्‍यायालय ने वही कुछ किया है जो तात्‍कालिक पर्यावरण राज्‍य मंत्री जयराम रमेश द्वारा इस बिल्डिंग को ढहाए जाने के संबंध में वर्ष 2011 में जारी किए गए आदेश में कहा गया था । 16 जनवरी, 2011 को पारित आदेश के आधार डा. नलिनी भट्ट (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नियुक्‍त सक्षम प्राधिकारी) ने इस बिल्डिंग को “पूर्ण रूप से” ढहाने के संबंध में आदेश जारी  किए थे और इन आदेशों की पुनरावृत्ति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निदेशक भारत भूषण ने भी की थी ।

आदर्श सोसायटी के मामले की जांच के लिए गठित न्‍यायमूर्ति जे ए पाटिल आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर भी मुम्‍बई उच्‍च न्‍यायालय ने पूरा भरोसा जताया है । इस रिपोर्ट में आदर्श सोसायटी के संविधान (वर्ष 1994 में आर सी ठाकुर के मुख्‍य प्रोमोटर होने के समय ) से लेकर वर्ष 2000 में गैर-रक्षा कर्मियों को फ्लैट आबंटन की अनुमति दिए जाने के लिए प्‍लॉट की मुमकिन शिनाख्‍त करने तक की बखिया उधेड़ कर रख दी हैं ।

न्‍यायालय ने न केवल वर्ष 2011 में लिए गए निर्णय को बरकरार रखा है बल्कि हाउसिंग सोसायटी के निर्माण और फ्लैटों के आबंटन की प्रक्रिया में अनेकों अनियमितताएं होने का हवाला भी दिया है ।

उच्‍च न्‍यायालय ने पैरा 373 में यह उल्‍लेख किया है कि,

“विद्यमान मामले के संबंध में हमें यह पूर्ण विश्‍वास है कि आबंटन पारदर्शी स्‍वरूप में नहीं किया गया था तथा इसमें पक्षपात तथा / अथवा भाई भतीजा वाद की झलक साफ दिखाई देती है । लालची व्‍यक्ति सदैव कैसे भी करके अपना हित साधने के अवसरों की तलाश में रहते हैं । ऐसा कहा जाता है कि प्रत्‍येक लालची व्‍यक्ति अपराधी होता है और प्रत्‍येक अपराधी लालची होता है ।”

  1. इसके दायरे में कौन से कानून आते हैं
  • वर्ष 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसके अंतर्गत तटीय विनियम जोन अधिसूचित किए गए हैं ।
  • वर्ष 1966 का महाराष्‍ट्र क्षेत्रीय एवं नगर योजना अधिनियम

इन कानूनों के उल्‍लंघन में तटीय विनियम जोन के उपबंधों, विधिवत प्रक्रिया के बिना भूमि को आवासीय जोन में परिवर्तित करने तथा भवन के लिए भूमि की कटाई हेतु कैप्‍टन प्रकाश पेठे मार्ग की चौड़ाई को कम करना आदि शामिल किया गया है ।

  1. कठघरे में कौन है ?

न्‍यायमूर्ति पाटिल की रिपोर्ट पर विश्‍वसनीयता बनाए रखकर मुम्‍बई उच्‍च न्‍यायालय ने निम्‍नलिखित सहित वरिष्‍ठ सरकारी अधिकारियों की पूरी रेंज के प्रति रोष व्‍यक्‍त किया,

  • अशोक चव्‍हान, तात्‍कालिक मुख्‍य मंत्री ने (संबंधियों को फ्लैट आबंटित किए )
  • पी वी देशमुख, उप निदेशक, नगर योजना ने (पुत्र को फ्लैट आबंटित किया )
  • रामानन्‍द तिवारी, प्रधान सचिव, यू डी डी ने (पुत्र को फ्लैट आबंटित किया )
  • प्रदीप व्‍यास, मुम्‍बई जिलाधिकारी ने (पत्‍नी को फ्लैट आबंटित किया )
  • जयराज पाठक, महानगर आयुक्‍तने (पुत्र को फ्लैट आबंटित किया )

उच्‍च न्‍यायालय ने यह उल्‍लेख किया है कि,

“हमने ऐसे मामले देखे हैं जिनमें लोगों ने धन / बाहुबल और राजनैतिक प्रभाव का प्रयोग करके भूमि का आबंटन पाने के प्रयास किए हैं । यह मामला ऐसे मामलों से एक कदम आगे है । ”

  1. इस मामले में किन काउंसिलों ने पैरवी की है ?

इस मामले में दांव पर काफी कुछ था और अनेक वरिष्‍ठ काउंसिल इस मामले को लेकर न्‍यायालय में हाजिर हुए ।

  • आदर्श हाउसिंग सोसायटी की ओर से नवरोज सिरवई
  • भारत सरकार की ओर से आर एस आप्‍टे
  • महाराष्‍ट्र कोस्‍टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से दारियस खंबाटा
  • महाराष्‍ट्र तथा महाराष्‍ट्र के नगर विकास विभाग की ओर से शैलेश शाह
  1. यह बिल्डिंग कब ढहाई जानी है ?

फिलहाल तो नहीं

सिरवई के अनुरोध को स्‍वीकार करते हुए उच्‍च न्‍यायालय ने अपने निर्णय को कार्यान्वित किए जाने पर स्‍थगन पारित करने की अनुमति दी है ताकि वे सर्वोच्‍च न्‍यायालय में अपील दायर कर  सकें ।

यह स्‍थगन अगले बारह सप्‍ताह के लिए प्रभावी होगा ।

क्या ऊपरी अदालत ने निर्णय को बरकरार रखा है, या फिर राज्‍य ने ही गैरकानूनी निर्माणों को नियमित करने की कोई नीति लागू की जाएगी ?

यह तो समय ही बता सकेगा ।

यह लेख बॉर एंड बैंच के साथ किए गए अनुबंध के अधीन न्‍यूजपाई में प्रकाशित किया गया है ।

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