होम इंटरव्यू #बॉम्‍बे सीनियर्स : श्रीहरि अणे के साथ बातचीत (भाग 1)

#बॉम्‍बे सीनियर्स : श्रीहरि अणे के साथ बातचीत (भाग 1)

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श्रीहरि अणे ने बताया कि "मुझे यह याद आता है कि विधि व्‍यवसाय में आने से पूर्व मैं कितना आकर्षक युवक हुआ करता था ", "और अब मैं यह जानता हूं कि मैं कितना कटुभाषी, कठोर और निराशावादी हो गया हूं । "

यह अनुमान लगाना तो मुश्किल है कि अपनी ही निन्‍दा करने का क्या यह उनका कोई अंदाज है । उनके चेहरे पर मुस्‍कान तो है परन्‍तु आंखों से प्रसन्नता का आभास  नहीं मिलता ।

नागपुर में अपना खुद का विधि व्‍यवसाय प्रारम्‍भ करते समय श्रीहरि अणे  को यह कहां पता था कि युवावस्‍था में ही वे वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता ( उस समय वे मुश्किल से चालिस साल के थे ) बनने जा रहे हैं । नागपुर में लगभग दो दशकों तक काम करने के पश्‍चात अणे साह्ब बम्‍बई आ गए और यहां आकर महाराष्‍ट्र के सर्वाधिक लोकप्रिय वकीलों में उनका नाम शुमार हो गया था । एक समय तो ऐसा आया था जब अणे साहब ने नागपुर, औरंगाबाद, बम्‍बई तथा दिल्‍ली में अपने स्वंय के कार्यालय स्‍थापित कर लिए थे । वे केवल विधि व्‍यवसाय के कारण ही नहीं जाने जाते हैं । अणे साहब विदर्भ आन्‍दोलन के सर्वाधिक प्रमुख नेता बापुजी अणे के पौत्र भी हैं ।

दोनों का राजनैतिक रूझान समान ही है, श्रीहरि अणे अक्‍सर अलग विदर्भ राज्‍य की बात कहते हैं । इसी राजनैतिक विचारधारा के कारण आखिरकार अणे  को महाराष्‍ट्र के एडवोकेट जनरल के पद से त्‍यागपत्र भी देना पड़ा था ।

अपनी ओर से अणे साहब का यह कहना है कि प्रतिपक्ष को उनके राजनैतिक बयानों से कोई मतलब नहीं था क्‍योंकि उनके बयान में अलग राज्‍य की मांग करने का दूर दूर कोई कारण नहीं था ।

(उद्धरण नीचे दिए गए हैं)

अनुज अग्रवाल : क्‍या आपको त्‍यागपत्र के बारे में कोई पूर्वानुमान था ? 

श्रीहरि  अणे : हां, एक प्रकार से यह पूर्व निश्चित ही था कि देर सबेर ऐसा होगा ही होगा । मेरे राजनैतिक विचार सदैव सर्वज्ञात रहे हैं, तथापि उनसे होने वाले प्रभावों का अंदाजा मुझे कभी नहीं था ।

शरद काल सत्र के दो सप्‍ताह तो इसी में ही बीत गए थे कि एडवोकेट जनरल अलग राज्‍य की मांग के पक्ष में आखिर किस प्रकार कुछ कह सकते हैं । मराठवाड़ा के बारे में मैंने यह बयान जबकि डेढ़ महीने पहले दिए थे तब भी ऐसे ही सत्र चल रहा था । उस समय हालांकि शिव सेना ने विरोध प्रकट किया था । अब उन्‍होंने फिर से बजट सत्र के अवसर पर इस मामले को उछाल दिया है ।

मेरा ऐसा मानना है कि सदन की कार्यवाहियों में खलल डालने के मकसद से ही यह सब कुछ किया गया था ।

ए.ए. : आपको थोड़ा सा आभास तो रहा होगा कि ऐसा सब कुछ हो सकता है ।

एस.ए. : बिलकुल, मेरी नियुक्ति से पहले मुख्‍य मंत्री और मैंने इस मुद्दे पर काफी विस्‍तार से बातचीत की थी । वास्‍तव में हम जिस मुद्दे पर चार माह से आगे पीछे विचार कर रहे थे उसके मूलभाव में विवाद का यही एक संभावित कारण था ।

आखिरकार इसे बड़ी आसानी से हल कर लिया गया था । मुख्‍य मंत्री ने यह जानना चाहा कि ऐसे कितने मामले हो सकते हैं जिनके कारण मैं विवाद में फंस सकता हूं । आप जानते ही हैं कि ऐसे मामले अंतर-क्षेत्रीय ही हो सकते हैं जो आर्थिक अथवा विकास के कारकों से जुड़े हुए हों और इन्‍हीं कारणों से ही ऐसी [विवाद]  स्थिति उत्‍पन्‍न हो  सकती है । सच माने तो ऐसे मामले तादाद में काफी कम होते हैं ; सभी बैंचों में कुल मिलाकर साल में 2-3 मामले ही सामने आते है ।

इस पर उन्‍होंने [मुख्‍य मंत्री] यह कहा कि यदि ऐसे मामले इतने कम हैं तो इसके लिए क्‍या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं इन से बचकर रहूं और तर्क वगैरा करना बंद कर दूं । इस पर हमारी परस्पर सहमति बन गई थी । यह स्थिति मेरी साफगोई के कारण ही बन पाई थी । मेरी विचारधारा किसी समय ऐसी हुआ करती थी कि मैं सरकार के खिलाफ काफी प्रखर हो जाया करता था परंतु इसके लिए क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा जरूरी नहीं हुआ करता था ।

उदाहरण के तौर पर मैंने यह कहा था कि राजद्रोह का मुद्दा खत्‍म किया जाना चाहिए । क्‍योंकि इसका कोई औचित्‍य नहीं है । किसी राजनेता के खिलाफ बोलना राजद्रोह नहीं माना जा सकता । इस पर सरकार ने कृपा पूर्वक अपना परिपत्र वापिस ले लिया था ।

मैंने जब हाजी अली दरगाह में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा उठाया था और यह कहा था कि समानता के अधिकार से धर्म का अधिकार किसी प्रकार से भी बडा  नहीं हो सकता ।

ए.ए. : आपने जो भी टिप्‍पणियां की हैं उनके प्रति क्‍या आपको कोई खेद है ?

एस.ए. : नहीं, कदापि नहीं । सुनिए आप किसी एक मामले में अपना बचाव कर सकते हैं । परन्‍तु आप अपना बचाव तब नहीं कर सकते जब न्‍यायालय कहे कि वह सरकार के विचार जानना चाहती है । जब न्‍यायालययह कहे कि वह एडवोकेट जनरल के विचार सुनना चाहती है तो उसका वास्तविक अर्थ यह होता है कि वह सरकार के विचार जानना चाहती है । ऐसे में आपके पास अन्य कोई और चारा नहीं रह जाता है ।

मैंने जो कुछ कहा उसके लिए मैं कभी खेद नहीं कर सकता और जो कुछ मैंने न्‍यायालय में कहा वह पूर्णत: सही था । मैं उत्तर देने में इसके लिए टाल मटोल कर सकता था, खुद को जवाब देने से बचा सकता था, किसी प्रकार का हीला हवाला दे सकता था । परन्‍तु मेरी सोच ऐसी नहीं है । मेरे विचार पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं जिस पर मुझे भरोसा होता है अथवा जिस पर मेरा भरोसा नहीं होता उसके बारे में मैं स्पष्ट होकर बोलता हूं ।

इस मामले पर मैं जानता हूं कि मैंने काफी लोगों को बैचेन किया है । खासकर वे लोग जो पॉवर में हैं । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले के संबंध में जो हो-हल्‍ला देखने में आया था वह महाराष्‍ट्र के संबंध में की गई बयानबाजी से अलग किसी और मुद्दे से भी जुड़ा था । मुझे ऐसा संदेह है कि एडवोकेट जनरल ने जो कहा था उससे जुडे हुए यकीनन कुछ और कारण थे जो उनकी परेशानी का सबब बन रहे थे ।

ए.ए. : उदाहरण के तौर पर ?

एस.ए. : औरंगाबाद बैंच के सम्‍मुख सरकार ने मराठवाड़ा और विदर्भ के लिए आबंटित की गई परियोजनाओं की अनियमितताओं और उन्‍हें पूरा न कर पाने के संबंध में एफीडेविट फाइल करने से इन्‍कार कर दिया था ।

पिछली सरकारों की तरह यह भी बस इसे रोक कर बैठ गई और महीनों तक एफीडेविट फाइल नहीं किया गया । आखिरकार, मैं ही इस मामले में आगे बढ़ा और सचिव से यह कहा कि यदि एफीडेविट फाइल नहीं किया जा सकता है तो मैं ही न्‍यायालय से आगे उचित कार्रवाई करने के लिए कहता हूं । अगले ही दिन एफी‍डेविट फाइल कर दिया गया था ।

 

एफीडेविट से यह ज्ञात हुआ कि विदर्भ और मराठवाड़ा की परियोजनाओं का केवल 15% काम ही पूरा किया गया था जबकि इसके लिए  90% धन का व्‍यय पहले ही कर लिया गया था !
एफीडेविट से यह ज्ञात हुआ कि विदर्भ और मराठवाड़ा की परियोजनाओं का केवल 15% काम ही पूरा किया गया था जबकि इसके लिए  90% धन का व्‍यय पहले ही कर लिया गया था !

एफीडेविट से यह ज्ञात हुआ कि विदर्भ और मराठवाड़ा की परियोजनाओं का केवल 15% काम ही पूरा किया गया था जबकि इसके लिए  90% धन का व्‍यय पहले ही कर लिया गया था !

इस प्रकार के तथ्‍य जब सामने आते हैं तो न्‍यायालय में ऐसा कहा ही जाता है कि “अणे साहब क्‍या आपके विचार में इसकी जांच नहीं करवाई जानी चाहिए ?” सही सोच वाला कोई भी वकील ऐसा नहीं कह सकता कि “नहीं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए ।”  आपको यह कहना ही पड़ता है कि “हां बिल्‍कुल इसकी जांच करवाई जानी अनिवार्य है  और जो भी इसके लिए दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कडी कार्रवाई की जानी चाहिए ।”

इसके पश्‍चात जांच शुरू हुई और सभी संबंधित अधिकारियों तथा मंत्रियों (पूर्व मंत्रियों को भी ) को इसके घेरे में लिया गया । में वास्तव यही उन्‍हें ज्‍यादा पसन्‍द नहीं आया होगा ।

ए.ए. : जब आपने इस पद को अंगीकार किया था तो क्‍या स्थिति में सुधार लाने की कोई आकांक्षा रही थी ?

एस.ए. : मैंने सामान्‍य रूप से चयन किए गए प्रतिनिधियों की तुलना में इस बारे में अधिक विचार किया है, सांविधिक पदों पर काम करने वालों की भूमिका ऐसी योजनाओं में कुछ अलग प्रकार की होती है । चाहे कोई गवर्नर हो या फिर चुनाव आयुक्‍त – यह ऐसे सांविधिक पद हैं जो लोकप्रियता अथवा सुविधा के सामान्‍य सिद्धांतों  के अंतर्गत नहीं आते हैं ।  सही मायनों में वे राज्‍य का प्रतिनिधित्‍व करते हैं ।

मैंने सामान्‍य रूप से चयन किए गए प्रतिनिधियों की तुलना में इस बारे में अधिक विचार किया है, सांविधिक पदों पर काम करने वालों की भूमिका ऐसी योजनाओं में कुछ अलग प्रकार की होती है । चाहे कोई गवर्नर हो या फिर चुनाव आयुक्‍त – यह ऐसे सांविधिक पद हैं जो लोकप्रियता अथवा सुविधा के सामान्‍य सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते हैं ।  अगर यही लोग अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो कोई काम नहीं हो सकेगा ।
मैंने सामान्‍य रूप से चयन किए गए प्रतिनिधियों की तुलना में इस बारे में अधिक विचार किया है, सांविधिक पदों पर काम करने वालों की भूमिका ऐसी योजनाओं में कुछ अलग प्रकार की होती है । चाहे कोई गवर्नर हो या फिर चुनाव आयुक्‍त – यह ऐसे सांविधिक पद हैं जो लोकप्रियता अथवा सुविधा के सामान्‍य सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते हैं ।  अगर यही लोग अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो कोई काम नहीं हो सकेगा ।

अगर यही लोग अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो कोई काम नहीं हो सकेगा । उन्‍हें बोलना ही होगा । लॉर्ड डेन्निंग ने यह कहा है कि “जब कुछ गलत हो रहा हो तो चुप नहीं रहना चाहिए” ।

अनेकों बार मैंने ऐसा कहा है परन्‍तु एडवोकेट जनरल होते हुए मैंने खुद को कभी सरकार का वकील नहीं समझा । मेरे विचारानुसार एडवोकेट जनरल निश्चित रूप से जनता का वकील होता है । उसे पूरी तरह से और अपने पूरे सामर्थ्‍य के साथ जनता के हितों को ही सर्वोपरि मान कर विचार करना चाहिए ।

अगर इससे किसी के मस्तिष्क में आग लगती है तथा जलन मचती है तो मचती रहे ।

ए.ए. : आइए अब कैरियर की बात पर वापिस आते हैं । नागपुर में 20 वर्ष रहने के पश्‍चात क्‍या बम्‍बई बॉर में आपको किसी प्रकार की मुश्किल हुई ? 

यह शहर न केवल प्रतिभा की कद्र करता है बल्कि उसका फल भी देता है ।
यह शहर न केवल प्रतिभा की कद्र करता है बल्कि उसका फल भी देता है ।

एस.ए. : बिल्‍कुल भी नहीं । मैं इस शहर के बारे में इतना जरूर बताना चाहूंगा कि इस शहर में न केवल बॉर में बल्कि हर क्षेत्र में यहां काबलियत की कद्र है ( अपनी ऊंगलियां चटकाते हुए ) ।  मुझे यहां घुलने मिलने में वास्तव में कोई परेशानी नहीं हुई । यह शहर न केवल प्रतिभा की कद्र करता है बल्कि उसका फल भी देता है ।

मेरी ब्रीफिंग के लिए काफी सॉलीसिएटर थे और मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी एक ने भी मुझे कभी यह एह्सास होने दिया था कि मैं काम को समझ नहीं पा रहा हूं ।

मेरे कार्यालय नागपुर, औरंगाबाद, दिल्‍ली तथा बम्‍बई में भी थे । हम  एक एक करके उन्‍हें बन्‍द करते चले गए । नागपुर में हम याचिकाओं से लेकर, करा रोपण के कार्य करते थे, बम्‍बई में व्‍यवसाय और वाणिज्‍य के जबकि औरंगाबाद में राजस्‍व और चुनाव संबंधी मामले देखा करते थे ।

ए.ए. : आप नियुक्तियां कैसे करते थे ?

एस.ए. : यह कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है । मेरा ख्‍याल है कि हर सीनियर अपने जूनियरों की संख्‍या सीमित रखने का प्रयास करता है जिससे न केवल सभी को काम दिया जा सके बल्कि आपको भी उसको आगे बढाने के लिए समय मिल सके ।

ऐसा होता नहीं है परन्‍तु युवा वकीलों को इस व्‍यवसाय में आगे बढ़ने के अवसर तो दिए ही जाने चाहिए । मेरे सीनियर ने यही किया था उनमें नागपुर में अभी भी प्रैक्टिस कर रहे  श्री के एच देशपांडे भी थे।

सीनियर्स को अनिवार्य तौर पर कुछ इस प्रकार की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए कि न केवल वे मार्गदर्शक बनें बल्कि साथ ही साथ अपने जूनियर्स को वकालत का व्‍यवसाय भी समझाएं । मेरे कार्यालय में यह एक निश्चित व्‍यवस्‍था थी कि कोई भी यहां पांच साल से अधिक नहीं रह सकता था । इस प्रकार जब वे यहां से बाहर जाते थे तो अपने जुगाड़ उन्‍हें खुद ही करने पड़ते थे । आपको उन्‍हें अच्‍छे सबक देने चाहिए ताकि वे अपना रास्‍ता स्‍वयं बना सकें ।

उन्‍हें उतना ही काम दिया जाना चाहिए जितना वे सही प्रकार से कर सकें । मैं विभिन्‍न प्रकार के कामों के लिए निश्चित प्रकार के जूनियर रखा करता था ; जब कोई जूनियर अलग हो जाता तो दूसरा उस काम को आगे बढ कर सम्‍हाल लिया करता था   ।

ए.ए. : यह तो बड़ी उदारवादिता है ।

एस.ए. : सही मायनों में देखा जाए तो नहीं । किसी एक प्‍वांइट पर जब आपके पास काम की भरमार हो जाती है तो आखिर आपको इतने काम का करना क्‍या होता है ? यही लोग (जूनियर्स) तो वास्तव में इन कामों से जुड़े होते हैं । तो क्‍यों न उन्‍हें काम जारी रखने का मौका दिया जाए ?

मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरे सभी जूनियर औरंगाबाद, नागपुर अथवा बम्‍बई के न्‍यायालयों में अब अच्‍छी खासी प्रैक्टिस कर रहे हैं ।

ए.ए. : आप अपने जूनियर से किस प्रकार की प्रतिभा की अपेक्षा करते हैं ?

एस.ए. : जब कभी मुझे उनमें कुटिलता का आभास होता है तो मैं फौरन उनसे छुटकारा पा लेता हूं । नीति के भंवरजाल में यदि कोई युवक सरल मार्ग की खोज करता है अथवा किसी नीतिपरक कठिन निर्णय के परिणामों का सामना कर पाने में असमर्थ होता है तो मैं उन पर अपना समय व्‍यर्थ नहीं करता हूं । मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को मुझसे किसी प्रकार का कोई फायदा मिल सकेगा ।

सत्‍यनिष्‍ठा के साथ वकालत करना कोई मुश्किल नहीं है । ढेरों ईमानदार वकील काम कर रहे हैं । इस खूबी को समझना और इसे व्‍यवहार में लाना आवश्‍यक है ।

सत्‍यनिष्‍ठा के साथ वकालत करना कोई मुश्किल नहीं है । ढेरों ईमानदार वकील काम कर रहे हैं । इस खूबी को समझना और इसे व्‍यवहार में लाना आवश्‍यक है ।

हाँ, नैतिक मूल्‍यों के प्रति आस्‍था का बोध लड़कपन से ही प्रारम्‍भ होता है । इसे जीवन में अपनाना होता है । यह कुछ ऐसा नहीं है जो किसी लॉ स्‍कूल में तीसरे अथवा प्रैक्टिस के पांचवे वर्ष में पढ़ाया जाता है । इसकी शुरूआत काफी पहले से हो जाती है ।

ए.ए. : आपने कभी बैंच ज्‍वाईन करने का मन बनाया ?

एस.ए. : जब मैं अड़तीस वर्ष का था तो पहली बार इसके लिए मैंने हां कहा था । मैं पिछले चौदह वर्षों से भारत का मुख्‍य न्‍यायाधीश होता और अगर मैं सही हूं तो मैं आज भी मुख्‍य न्‍यायाधीश होता । तब जस्टिस सी. मुखर्जी मुख्‍य न्‍यायाधीश हुआ करते थे और उन्‍होंने मुझसे बैंच ज्‍वाईन करने के लिए कहा था ।

ऐसा नहीं हो सका क्‍योंकि उस दौरान कोलेजियम सिस्‍टम नहीं हुआ करता था; सरकार से सहमति प्राप्‍त करना जरूरी होता था । और फिर विदर्भ की मेरी यह बड़ी समस्‍या भी तो थी ।

मुझे तात्‍कालिक मुख्‍य मंत्री ने स्‍पष्‍ट शब्‍दों में यह पूछा था कि क्‍या मैं अपने आंदोलन का त्‍याग कर सकता हूं । मैंने यह जवाब दिया था कि हां बिल्‍कुल मैं कर दूंगा । कोई जज अपने साथ अपने राजनैतिक उद्देश्‍य लेकर नहीं चल सकता और वह यदि ऐसा करता है तो वह अनुचित होगा ।

मैंने कहा था कि मैं जज बनने के बाद आंदोलन का त्‍याग कर दूंगा । इसका जवाब यह मिला था कि “नहीं, हम आपको जज बनाने से पहले यह चाहते हैं कि आप इसका त्‍याग कर दें” । इसका जवाब मैंने यह कह कर दिया था कि “नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा” और बस बात यहीं समाप्‍त हो गई थी ।

इसके पश्‍चात जस्टिस शाह और दलवीर भंडारी, दोनों ने मेरे सामने जज बनने का प्रस्‍ताव रखा और मैंने साफ इन्‍कार कर दिया था । यह काफी पहले की बात है । अपने खुद के नजरिए से मैं यह सोचता हूं कि मैंने सही निर्णय लिया था  ।

ए.ए. : क्‍यों ?

मुख्‍य न्‍यायाधीश की बात तो छोड़ो कोई भी चौदह वर्षों तक सर्वोच्‍च न्‍यायालय का जज बना नहीं रह सकता । आप अपने विचारों से देश को बरबाद करके रख दोगे और यह आपकी जागीर बनकर रह जाएगा !
मुख्‍य न्‍यायाधीश की बात तो छोड़ो कोई भी चौदह वर्षों तक सर्वोच्‍च न्‍यायालय का जज बना नहीं रह सकता । आप अपने विचारों से देश को बरबाद करके रख दोगे और यह आपकी जागीर बनकर रह जाएगा !

एस.ए. : मुख्‍य न्‍यायाधीश की बात तो छोड़ो कोई भी चौदह वर्षों तक सर्वोच्‍च न्‍यायालय का जज बन कर नहीं रह सकता ।

आप अपने विचारों से देश को बरबाद करके रख दोगे और यह आपकी जागीर बनकर रह जाएगा !

इस प्रकार एडवोकेट जनरलशिप का त्‍याग करना काफी आसान रहा – इससे वास्‍तव में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है ?

मैं अपनी शिक्षा या कार्य अनुभव में कुछ जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूं । मेरे लिए इन सब के अब कोई मायने नहीं हैं ?

 

 

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