डॉ. ज्योति मोजिका नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (NEHU) के विधि विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं ।
नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (NEHU) के विधि विभाग के पूर्व प्रमुख आदित्य ए.के. के साथ किए गए साक्षात्कार Bar & Bench में विश्वविद्यालय के विधि विभाग की परम्परागत कार्यशैली के नए स्वरूप पर विचार किया गया ।
आदित्य ए.के. : अध्ययन करने के संबंध में किसी परम्परागत विधि विद्यालय तथा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में क्या भिन्नता है ?
डा. ज्योति मोजिका : सबसे प्रमुख भिन्नता तो अध्यापन की विधि है । राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में पढने वाले विद्यार्थियों के साथ परस्पर सांझा किए गए मेरे अपने अनुभवों के आधार पर मैं ऐसा कह सकती हूं कि वहां के अध्यापक विधि संबंधी विषयों के आधारभूत सिद्धांतों पर पूरी तरह मंथन नहीं करते । विद्यार्थियों से विधि की अवधारणा के प्रति स्वंय पूर्णत: भिज्ञ होने की अपेक्षा की जाती है ।
परम्परागत विधि विभागों में हम अध्यापन की उन मूल अवधारणाओं पर बल देते हैं जो पूर्णत: स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उनकी बुनियाद मजबूत हो सके । यहां से स्नातक उत्तीर्ण कर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों से एलएल.एम करने के पश्चात यहां वापस आने वाले विद्यार्थी ह्मारे साथ अपने अनुभव परस्पर सांझा करते हैं । उनके बताए अनुसार उनके जो सहपाठी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से अध्ययन करने के पश्चात लौट कर आते हैं उनकी अवधारणा विधि के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति कोई विशेष रूप से स्पष्ट नहीं होती है । हम उन्हें जो भी पढ़ाते है उसके लिए वे हमारे प्रति अपना आभार व्यक्त करना नहीं भूलते । निश्चय ही राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को अधिकतर मुख्य धारा से जुड़े रहने के कारण सही दिशा मिलती है ।
एलएल.एम और पीएच डी के विद्यार्थियों के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं किया जाता । स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के बारे में यह मान लिया जाता है कि उन्हें मूल अवधारणाओं की पूर्ण जानकारी है । इस प्रकार हम उनकी तर्क बुद्धि और जिज्ञासा को विकसित करने के लिए अपना अधिक ध्यान केन्द्रित करते हैं । मुख्यत: सेमिनारों और प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ऐसा किया जाता है । अध्यापकों से यह अपेक्षा नही की जाती कि वे केवल पाठ्यक्रम के दायरे से ही बंध कर रह जाएं । इसके विपरीत अध्यापकों को भी पूरी छूट दी जाती है कि वे पाठ्यक्रम के संबंध में अपने तौर तरीके स्वयं इजाद कर सकते हैं ।
आदित्य ए.के. : नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के विधि विभाग की शुरूआती समस्याएं क्या हैं ?
डा. ज्योति मोजिका : शुरूआत में आधारभूत सुविधाओं की सबसे बड़ी समस्या थी । वर्ष 2005 में जब नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के विधि विभाग की स्थापना की गई थी तब विश्वविद्यालय ने विधि विभाग को स्कूल ऑफ सोशल साईंस में चार कमरे आबंटित किए थे । लगभग दो वर्षों तक इस विभाग ने इन्हीं चार कमरों में रहा कर ही अपने सभी क्रियाकलाप संचालित किए थे । दो से भी अधिक वर्षों के पश्चात विभाग को इसके भवन का पहला ब्लॉक हैंडओवर किया गया जो कि अब तीन ब्लॉकों का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन चुका है –जिसमें से एक अंडर ग्रेज्यूएट विद्यार्थियों के लिए, एक पोस्ट ग्रेजूएट विद्यार्थियों के लिए तथा एक प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है ।
आभार और स्नेह के साथ मुझे वे पल याद आते हैं जब इस विभाग की स्थापना करते समय सभी का सहयोग प्राप्त हुआ था I मैं इस फैक्ल्टी की प्रथम सदस्य थी जिसे इस विभाग में नियुक्त किया गया था और मैं लगभग आठ माह तक एकमात्र सदस्य ही बनी रही । विश्वविद्यालय के प्रशासनिक संचालन से जुडे लोगों और विश्वविद्यालयों के कुछ प्रोफेसरों ने आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी शर्त ह्मेशा मेरा सहयोग किया और समय समय पर मुझे प्रोत्साहित भी किया ।
आदित्य ए.के. : जब आप यहां पर विभाग प्रमुख थीं तब भी क्या आप अपने प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ अध्यापन के लिए समय निकाल पाती थीं ?
डा. ज्योति मोजिका : जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं एक से अधिक समिस्टर तक तो एकमात्र फैकल्टी सदस्य हुआ करती थी । प्रथम स्मिस्टर में ति मैंने ही विधि के सभी विषय पढाए थे । बाद में जब और फैक्ल्टी सदस्यों ने ज्वाईन कर लिया तो अध्यापन का भार हम सब में परस्पर बंट गया था । यद्यपि विभाग प्रमुख होने के नाते प्रशासनिक कार्यतो अनगणित होते ही हैं परन्तु विभाग प्रमुख तो अपने अध्यापन दायित्व को भी निभाना होता है । उस समिस्टर में तो विशेषकर काम का बहुत भार था जब हमने एल.एल.एम और अन्डर ग्रेज्यूएट कार्यक्रम के साथ साथ पी एच डी पाठ्यक्रम भी आरम्भ किया था । मुझे खुशी है कि मैं अब विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी से पुरी तरह मुक्त हूं ।
आदित्य ए.के. : विभाग का फैक्ल्टी प्रोफाईल क्या है ?
JM: डा. ज्योति मोजिका : आजकल हमारे पास प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के खाली पड़े पदों सहित 8 स्थाई फैक्ल्टी मैम्बर हैं । पूर्वोत्तर में अच्छे फैकल्टी मैम्बर खोज पाना आसान नही है । अब विश्वविद्यालय में आरक्षण के लिए रोस्टर प्रणाली है । एसोसिएट प्रोफेसर का पद जो कभी सामान्य श्रेणी के लिए हुआ करता था अब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गया है ।
आदित्य ए.के. : आपके विचारानुसार क्या खाली पड़े पदों को भरने के लिए एल एल एम स्नातकों को नियुक्त किया जाना चाहिए ?
डा. ज्योति मोजिका : दूसरे विश्वविद्यालयों में ऐसा किया जा रहा है । उदाहरण के तौर पर मेरा मूल विश्वविद्यालय नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में तो एल एल एम ग्रेज्यूएटस को अनुबध के आधार पर नियुक्त किया जाता है । वास्तव में यही ग्रेज्यूएट आजकल विश्वविद्यालय को चला रहे हैं ।
परन्तु विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों का अनुसरण करना पडता है । विश्वविद्यालयों को गेस्ट लेक्चरर नियुक्त करने पर विचार करना चाहिए । युवा ग्रेज्यूएटस की सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है । फैक्ल्टी की कमी को पूरा करने के लिए दूसरा कोई समाधान प्रतीत नही होता । विशेषकर अब जब कि एल एल एम और पी एच डी कार्यक्रम प्रारम्भ हो गए हैं, हमारे काम का बोझ भी काफी बढ़ गया है ।
इसके अलावा, प्रशासनिक कारणों से रिक्त पदों को भरने के लिए पिछले दिनों कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है ।
आदित्य ए.के. : नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के विधि विभाग के विद्यार्थियों के कैरियर के लिए क्या रुझान है ?
डा. ज्योति मोजिका : अधिकांश विद्यार्थी जो यहां से स्नातक होकर गए हैं वे अब न्यायालयों में प्रैक्टिस कर रहे हैं । उनमें से बहुत से पुणे, हैदराबाद जैसे शहरों में स्थित कम्पनियों तथा बैंकों में कार्यरत हैं । उनमें से बहुत से अध्ययन करते हुए एल एल एम तथा अनुसंधान कार्य से जुड गए हैं । हमारे कुछ विद्यार्थीयों ने विधि विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया है ।
आदित्य ए.के. : क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आरक्षण से विद्यार्थी की गुणवत्ता प्रभावित होती है ?
डा. ज्योति मोजिका : यह एक संवेदनशील मुद्दा है परन्तु मेरा विचार है कि कहीं भी 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए । यहां सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए केवल 30 प्रतिशत सीटें ही उपलब्ध हैं । मेघालय से आने वाले विद्यार्थियों को मेरिट सूची में अधिक तरजीह दी जाती है । इस वर्ष हमने सामान्य श्रेणी के एक भी उम्मीदवार को भर्ती नहीं किया है । शुरूआत में आधे से अधिक उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के हुआ करते थे; वे असम तथा अन्य राज्यों से आते थे । इतनी अधिक सीमा तक आरक्षण करने से निश्चय ही विद्यार्थियों की गुणवत्ता प्रभावित होती हैं क्योंकि कक्षा में किसी प्रकार की प्रतिस्पर्द्धा के लिए कोई स्थान शेष नहीं रह पाता ।
आदित्य ए.के. : आपके विचारानुसार कौन सा पाठ्यक्रम बेहतर होता है ? 3 वर्ष अथवा 5 वर्ष का ?
डा. ज्योति मोजिका: मैने स्वंय 5 वर्षीय पाठ्यक्रम किया है और मुझे लगता है कि यह बेहतर है जबकि मेरे सहयोगी 3 वर्ष वाले पाठ्यक्रम के पक्ष में हैं । उनका मानना है कि 3 वर्ष का पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थी अधिक परिपक्व होते हैं । हो सकता है के यह सत्य हो, परन्तु मेरा यह मानना है कि जो वास्तव में विधि का अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें 5 वर्षीय पाठ्यक्रम ही लेना चाहिए । कोई समय होता था जब किसी बच्चे को मेडिकल अथवा इंजीनियरिंग में प्रवेश प्राप्त नहीं होता था तो ग्रेजुएट होने के बाद वे अन्य किसी भी स्ट्रीम में जाने के लिए 3 वर्ष की अबधि के लिए विधि पाठ्यक्रम को चुन लिया करते थे ।
आदित्य ए.के. : परम्परागत रीति से अध्ययन करवाने वाले विश्वविद्यालयों में विधि शिक्षा में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेगीं ?
डा. ज्योति मोजिका : मेरी यह मानना है कि विधि कॉलेजों में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तरह अखिल भारतीय आधार पर प्रवेश का केन्द्रीकरण कर दिया जाना चाहिए । आजकल प्रवेश की प्रक्रिया केवल विश्वविद्यालय तक ही सीमित रह गई है । यदि हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तरह रैंकिंग सिस्टम को अपना कर इसे सार्वजनिक कर दें तो हमें बेहतर उत्कृष्टता वाले विद्यार्थी मिल सकेगें ।
दूसरी बात यह कि मुझे नही लगता कि हमारी परीक्षा प्रक्रिया वास्तव में विद्यार्थियों का मूल्यांकन के करने के लिए पूरी तरह से समर्थ है । परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वे किसी विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं; इनमें कुछ व्यावहारिक समस्याओं का भी समावेश किया जाना जरूरी है । तभी हम विधि व्यवसाय में कुछ बेहतर करके दिखा पाने की स्थिति में होगें । अध्यापन में विधि के व्यावहारिक पहलुओं पर भी अधिक बल दिया जाना चाहिए । विधि की अवधारणाओं पर व्याख्यान देना तो इसका केवल एक भाग है । विद्यार्थियों को कल्पित समस्याओं के माध्यम से समाधान खोजने में पारंगत बनाया जाना चाहिए ताकि कि वे व्यावहारिक तौर से इसकी अवधारणाओं को समझने में सक्षम हो सकें ।
इसके अलावा, हमें वकीलों को भी इसमें शामिल करना चाहिए ताकि वे भी विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव शेयर कर सकें । परम्परागत विश्वविद्यालयों में सभी चीजों को एक साथ सरल एवं कारगर बना पाना थोड़ा मुश्किल तो है ।
इस लेख को Bar & Bench के साथ किए गए करार के तहत NewsPie प्रकाशित किया गया है ।
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