“हमें तुच्छ मुकदमे बाजी और परेशान करने के इरादे से किए जाने वाले मुकदमों पर लगाम कसनी होगी” – विधि सचिव पी के मलहौत्रा
तीन दशकों के अपने कार्यकाल में मलहौत्रा जी काला धन शोधन के निवारण अधिनियम के अधीन न्याय निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष, आय कर अपीलीय ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य, तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (COFEPOSA) के अधीन निवारक निरोध सलाहकार समिति के सदस्य रहे हैं । वे अनेक मंत्रालयों में विधि परामर्शदाता भी रहे हैं।
बॉर एंड बैंच की पल्लवी सलूजा के साथ किए गए इस साक्षात्कार में मलहौत्रा जी से भारतीय विधि सेवाओं, सरकारी मुकदमे कम करने, भारतीय विधि बाजार के उदारीकरण तथा अन्य अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई ।
पल्लवी सलूजा: आपने भारतीय विधि सेवाओं का कार्यभार कब ग्रहण किया ?
पी के मलहौत्रा: प्रारम्भ में मैंने वकालत की और मैं न्यायालय जाया करता था परन्तु 70 के दशक में जो माहौल हुआ करता था उसमें मैं सुविधा महसूस नहीं कर पा रहा था । फिर मैंने सोचा कि सरकार को विधिक परामर्शदाता के रूप में सेवाएं देकर मैं अपने अनुभव का बेहतर उपयोग कर सकता हूं ।
मैंने सीढ़ी के निचले सिरे से चढ़ना शुरू किया ; और शायद व्यवस्था मेरे प्रति उदार थी । मुझे जो मिला मैं उससे खुश था और व्यवस्था में जो भी योगदान मैं कर सकता था मैंने किया ।
पी.एस : भारतीय विधिक सेवा में शामिल होने के लिए वकीलों को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है ?
पी.के.एम. : भारतीय विधिक सेवाएं वर्ष 1957 से संगठित सेवाएं हैं । हल्के तौर पर किसी भी मूवी के बारे में लोगों को यह तो पता होता है कि उसका नायक अथवा नायिका कौन है परन्तु अधिकांश लोगों को उसके निर्देशक तथा कैमरामैन के बारे में जानकारी नहीं होती है । इसी प्रकार सरकारी मंत्रालयों को विधिक परामर्श प्रदान करने वाले अधिकारी अगली पंक्ति में नहीं होते हैं क्योंकि निर्णय तो वह मंत्रालय ही करता है जिसे परामर्श दिया जाता है ।
परन्तु भारतीय विधिक सेवा के अधिकारियों की भूमिका सरकार द्वारा लिए जाने वाले मौलिक निर्णयों में महत्वपूर्ण होती है ।
“जब भी हम किसी रिक्त पद की विज्ञप्ति देते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह कहा जाता है कि उन्हें 400-500 आवेदन प्राप्त हुए हैं”
भारतीय विधिक सेवा में शामिल होने के प्रति लोग इच्छुक हैं; जब भी हम किसी रिक्त पद की विज्ञप्ति देते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग यही कहता है कि उन्हें 400-500 आवेदन प्राप्त हुए हैं ।
किन्हीं बाधाओं के कारण इस सेवा का विस्तार नहीं किया हो पाया है परन्तु हम और अधिकारियों की नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कर रहे हैं ।
पी.एस.: व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधार किए जा रहे हैं?
पी.के.एम.: पिछले डेढ़ वर्ष में तथा उससे पहले भी अनेकों सुधार किए जा चुके हैं । आज जो सफलता हमें हासिल हुई है उसका पूरा श्रेय वर्ष 1991 में प्रारम्भ किए गए उदारीकरण को ही जाता है ।
हमने माध्यस्थता अधिनियम में संशोधन किए हैं जो पिछले 12 वर्षों से लम्बित पड़े हुए थे । हमने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम को भी लागू करवाया जिसमें वाणिज्यिक विवादों के लिए समर्पित न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है । इन न्यायालयों की कार्रवाई उन न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी जिनका वाणिज्यिक कानून से वास्ता रहा हो । इस नए अधिनियम के अंतर्गत हमने सी.पी.सी. के अध्याधीन अनेकों संशोधन किए हैं और उस समय सीमा को कम किया है जिसके दायरे में न्यायालय को आदेश पारित करने होते हैं अथवा किसी अपील के बारे में निर्णय लेना होता है ।
हम दिवालियापन के लिए नया कानून लाने जा रहे हैं; इसके लिए संसद में बिल पहले ही पेश किया जा चुका है । मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कानून जल्द ही लागू हो जाएगा ।
व्यवसाय में सुलभता बढ़ाने के लिए यह सुनिश्चय करना होगा कि वाणिज्यिक विवादों का निपटान सरलता, सुगमता तथा कम समय में हो सके । इस लिहाज से सरकार की नीति प्रारम्भ से ही ए.डी.आर. को बढ़ावा देने की रही है । कुछ सीमा तक मेरा यह मानना है कि सी.पी.सी में संशोधन किए जाने के पश्चात सेक्शन 89 के अधीन बनाए गए उपबंधों से भारत को इसका कार्यान्वयन करने में सफलता प्राप्त हुई है ।
मेरा यह विचार है कि मौजूदा सरकार द्वारा अपना कामकाज सम्हालने के पश्चात अनेकों प्रक्रियाएं सरल हो गई हैं । उदाहरण के तौर पर हमने यह कहा है कि आवेदन के फार्म यथासंभव एक ही पृष्ठ में तैयार किए जाने चाहिए । सांक्ष्याकन के लिए नोटरी अथवा किसी जज अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी की आवश्यकता अब नहीं है । अनेकों क्लीयरेंस कम की जा चुकी हैं । हम आगे ई-गर्वनेंस मॉडल की योजना भी बना रहे हैं ।
करार लागू करने के लिए विश्व बैंक द्वारा की जाने वाली हमारी रेटिंग पहले ज्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी । परन्तु अब जो कदम हमने उठाए हैं उनके कारण हमारी रेटिंग 12 प्वांइट ऊपर हो चुकी है ।
पी.एस.: देश में सबसे ज्यादा मुकदमेबाजी सरकार द्वारा की जाती है । सरकार से संबंधित अनिर्णित मामलों को निपटाने के संबंध में क्या किया जा रहा है ?
“आपको यह अहसास होना चाहिए कि सरकार के वृहद आकार और उसके द्वारा लिए जाने वाले ढेरों निर्णयों के कारण (सरकार) सदैव ही सबसे बड़ी मुकदमेबाज होती रहेगी ।”
पी.के.एम.: आपको यह अहसास होना चाहिए कि सरकार के वृहद आकार और उसके द्वारा लिए जाने वाले ढेरों निर्णयों के कारण (सरकार) सदैव ही सबसे बड़ी मुकदमेबाज रहेगी । हर रोज सैंकड़ों निर्णय लिए जाते हैं और उनमें से कुछ निर्णयों को न्यायालयों में चुनौतियां दी जाती है । हमें तुच्छ प्रकृति के और परेशान करने के इरादे से किए जाने वाले मुकदमों पर लगाम कसनी होगी ।
इसी प्रकार, सरकार के दो विभागों के बीच में होने वाले विवादों के निपटान के लिए किसी प्रकार की आंतरिक निपटान व्यवस्था होनी चाहिए । यह राष्ट्रीय न्याय निर्णय नीति के अंतर्गत है और इसे हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं । इसके अंतर्गत लोक शिकायत निवारण की प्रक्रिया होगी तथा ए.डी.आर. प्रक्रिया के पश्चात इसका प्रयोग किया जा सकेगा । इससे काम न चल सकने की स्थिति में ही न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकेगा और यदि किसी न्यायतंत्र फोरम द्वारा कानून के अनुसार नही अपितु यथासंभव तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाता है तो ऐसा होने पर सरकार को आगे अपील करने से बचना चाहिए ।
इस नीति की घोषणा हो जाने के पश्चात नौकरशाह स्वयं को लिए जाने वाले निर्णयों के प्रति सुरक्षित मान सकेगें तथा न्यायालयों में मुकदमेबाजी भी कम होगी । हम इस पर काम कर रहे हैं और इसके बारे में काफी उच्च स्तर पर चर्चा भी की गई है । मुझे यह प्रतीत होता है कि जल्द ही इसे मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जाएगा और वहां से क्लीयर हो जाने के पश्चात इसका कार्यान्वयन हो जाएगा ।
13वें वित्तीय आयोग ने न्यायिक अवसंरचना में सुधार के लिए लगभग 5,000 करोड़ रूपए की राशि का अनुमोदन करने के बाद भी हम अनिर्णित मामलों की संख्या लगभग 3 करोड़ तक ही ला सके हैं । यदि न्यायिक जनशक्ति को बढ़ाया नहीं जाता तो अनिर्णित मामलों की संख्या काफी अधिक होती जाएगी ।
पिछले विश्लेषण से अनिर्णित मामलों की संख्या कम होने के संकेत मिले हैं । यदि हम न्यायालयों में खाली पड़े पदों को भर लें – जो कि हम भर भी रहे हैं – तो मेरा विचार है कि अनिर्णित मामले और कम होते चले जाएंगे ।
पी.एस.: ट्रिब्यूनलों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ट्रिब्यूनलों की संख्या कम करने करने जा रही है ।
पी.के.एम.: विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्राथमिक अध्ययन किए गए हैं और इन ट्रिब्यूनलों की स्थिति को ध्यान में रखकर इनमें से कुछ ट्रिब्यूनलों का विलय करने पर सहमति हुई है । ऐसा होने के पश्चात इन ट्रिब्यूनलों की अवसंरचना से संबंधित जो कठिनाईयां हैं उनका संभवत: समाधान हो सकेगा । इससे सरकारी खजाने का भार भी कम होगा और विवादों का निपटान भी काफी आसानी से हो सकेगा ।
भर्ती प्रक्रिया में तेजी लानी होगी; किसी पद के खाली होने से पहले ही उसे भरने की तैयारियां शुरू कर दी जानी चाहिए । पदों के खाली होने के पश्चात उन्हें भरने में काफी देरी होती है । इन ट्रिब्यूनलों के लिए नियुक्तियां करते समय ऐसी नियुक्तियों के न्यायसम्मत होने का इतमिनान करना जरूरी है ।
एक समस्या जो देखने में आई है वह यह है कि अधिकांश सदस्यों की पृष्ठभूमि न्याय व्यवस्था से संबद्ध नहीं होती है तथा वे सी.पी.सी. अथवा साक्ष्य अधिनियम की प्रक्रिया के आदी होते हैं और इसके परिणामस्वरूप दलीलें लम्बी होती चली जाती हैं । वे यह भूल जाते हैं कि वे ट्रिब्यूनल में हैं जिसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय दिए जाते हैं । यदि उन्हें ऐसा याद दिला दिया जाए तो ट्रिब्यूनलों के माध्यम से विवादों के निपटान के लक्ष्य की प्राप्ति काफी तेजी से हो सकेगी ।
पी.एस.: क्या सभी ट्रिब्यूनलों को विधि मंत्रालय के दायरे में लाने की कोई योजना है ?
पी.के.एम.: एल. चन्द्राकुमार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात से ही ऐसा करने पर विचार किया जा रहा है । सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वयं यह सुझाव दिया गया है कि ये सभी ट्रिब्यूनल एक ही मंत्रालय के अध्याधीन किए जाने चाहिए । एक प्रस्ताव तैयार किया गया था परन्तु उस समय सभी मंत्रालयों के बीच सहमति नहीं बन सकी ।
यह मामला ट्रिब्यूनलों को समान रूप दिए जाने से भी ताल्लुक रखता है; जब हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि कितने ट्रिब्यूनल समाप्त किए जाने जरूरी हैं और कितनों का विलय किया जाना जरूरी है तो इस संबंध में निर्णय ले लिया जाएगा ।
पी.एस.: प्रत्येक छ: माह में भारतीय विधिक बाजार का उदारीकरण किए जाने का समाचार मिलता है ।
“यदि विदेशी वकील आकर भारत में प्रैक्टिस करेगें तो इससे विधिक बाजार को ही लाभ होगा ।”
पी.के.एम.: सरकार विधिक सेक्टर को भी मुक्त बनाना चाहती है क्योंकि अन्य सेक्टरों के लिए हमने विदेशी निवेश और भागीदारी की अनुमति प्रदान की है । यदि विदेशी वकील आकर भारत में प्रैक्टिस करेगें तो इससे विधिक बाजार को ही लाभ होगा ।
परन्तु हमारे पास बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया और संसद के रूप में सांविधिक निकाय भी हैं । हम जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहते; उनके विचारों पर भी पूरी तवज्जो के साथ विचार किया जाना है । ऐसे कई मामले हैं जिनका समाधान खोजा जाना चाहिए तथा ऐसे मामले जो इस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए ।
यद्यपि बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया ने अब यह कहा है कि यदि एहतियात बरती जाए तो वे इसके लिए अनुमति देने को तैयार हैं । वे इस मामले पर काम कर रहे हैं और जल्द ही उनसे कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा जिसका परीक्षण सरकार करेगी । हम बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया से प्राप्त होने वाली सिफारिशों के आधार पर कुछ विनियम तैयार करेंगे ।
मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा शीघ्र ही होगा ।
मैं यह तो नहीं कह सकता कि यह दो चरणों अथवा तीन चरणों में किया जा सकेगा परन्तु एक तथ्य जो स्पष्ट है वह यह है कि – हम निश्चित रूप से विदेशी फर्मों से विदेशी ग्राहकों को विदेशी कानून के बारे में परामर्श देने की अपेक्षा करेंगे । बाद के चरण में – जिसके लिए हमने कोई समय सीमा नहीं बनाई है – शायद उन्हें भारतीय कानून के बारे में परामर्श देने की अनुमति दी जा सकेगी । न्यायालयों में दलीलें पेश करने; या फिर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अथवा निचली अदालतों में उन्हें उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करने अथवा न करने का मुद्दा तीसरे चरण में किया जाएगा ।
पी.एस.: इसमें देरी का दूसरा कारण सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय के लिए लम्बित पड़े मामले भी है ।
पी.के.एम.: इस मामले पर बातचीत के दौरान बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने मुझे यह बताया है कि उन्होंने एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है तथा उस पर राज्य बॉर काउंसिलों द्वारा विचार किया जा रहा है ।
हम बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया से यह पहले ही पूछ चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित पड़े इस मामले के अंतिम समाधान के लिए उनका कोई प्रस्ताव है ।
वस्तुत: हम बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया से यह पहले ही पूछ चुके हैं कि क्या सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित पड़े इस मामले के अंतिम समाधान के लिए उनका कोई प्रस्ताव है ।
संभवत: न्यायालय में एकमत होने का वचनपत्र दाखिल किया जा सकता है जिसमें यह उल्लेख होना चाहिए कि अंगीकार किए जाने का तौर तरीका विदेशी कानूनी फर्मों को अनुमति दिए जाने के अनुकूल होगा ।
यदि यह मौजूदा फ्रेमवर्क में खरा उतरेगा तो अधिनियम में किसी प्रकार का संशोधन किए बिना इसे अंगीकार किया जा सकेगा ।
पी.एस.: विधि कार्य विभाग द्वारा वर्ष 2014 में विधि सूचना प्रबंधन एवं संक्षेपण प्रणाली (LIMBS) प्रारम्भ की गई है ।
पी.के.एम.: वर्ष 2014 में हमने इसका खाका तैयार किया था परन्तु इसे पिछले वर्ष अगस्त में क्रियान्वयन किया जा सका । इसका प्रचालन आजकल विधि मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव द्वारा किया जा रहा है ।
मामलों के प्रबंधन के लिए सरकार के प्रत्येक विभाग में अपनी अपनी प्रणाली अपनाई जाती है । इसकी संकल्पना इनके समेकन के विचार से की गई थी । हम सभी मंत्रालयों और विभागों को इसे अंगीकार करके अपने मामले विधि सूचना प्रबंधन एवं संक्षेपण प्रणाली (LIMBS) में अपलोड करने का आग्रह कर रहे हैं । यदि यह हो जाता है तो हमें बकाया मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी और यह ज्ञात हो सकेगा कि किस मामले को प्राथमिकता इत्यादि दिए जाने की आवश्यकता है ।
विधि एवं न्याय मंत्रालय एक डाटा बैंक का निर्माण करना चाहता है जिससे उन्हें यह ज्ञात हो सकेगा कि कितने मामले अर्थात भारत सरकार के खिलाफ कितने मामले लम्बित पड़े हैं । विधि सूचना प्रबंधन एवं संक्षेपण प्रणाली (LIMBS) के माध्यम से जब डाटा को केन्द्रीत कर लिया जाएगा तो हम उसका आगे विश्लेषण कर सकेगें और यह अनुसंधान कर सकेगें कि मुकदमेबाजी को किस प्रकार कम किया जा सकता है ।
पी.एस.: क्या सरकार ने अप्रचलित कानूनों का भंग करने की मंशा व्यक्त की है ।
पी.के.एम.: पहले ही 150 से अधिक कानूनों का भंग किया जा चुका है और लगभग 1053 कानूनों को भंग करने की कार्रवाई की जा रही है जिसके लिएएक विधेयक संसद में लम्बित पड़ा है । लगभग 700 पुराने विधानों को भंग करने के लिए चुना किया गया हैं; हम विभिन्न सरकारी विभागों से टिप्पणियां प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि इस मामले पर हम आगे बढ़ सकें और यह जान सकें कि कितने और कानूनों को भंग किया जा सकता है । मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कानून की किताब पुराने कानूनों को भंग करने के पश्चात आज की तुलना में थोड़ी हल्की हो जाएगी ।
पी.एस.: अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं ?
जहां तक मेरा विचार है यह काफी अच्छा सुझाव है । जब आपके पास सिविल मामलों, पुलिस, अथवा वन मामलों के लिए अखिल भारतीय सेवाएं हैं तो यही पद्धति न्यायिक सेवाओं के लिए क्यों नहीं अपनाई जा रही है ?
राज्य इसके लिए सहमत नहीं हो रहे हैं और मुझे इसका कोई कारण समझ नहीं आ रहा है । खैर, संविधान में इसके लिए व्यवस्था है । परन्तु हमारी व्यवस्था संघीय प्रकार की है तथा जब तक राज्य सहमत नहीं हो जाते तब तक इसका कार्यान्वयन हो पाना असंभव है ।
पी.एस. : क्या आपके विचारानुसार न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई जानी चाहिए ?
पी.के.एम.: इसके लिए सरकार द्वारा विचार किए जा रहा है । न्यायिक सहित सभी क्षेत्रों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाए जाने के पक्ष में चर्चाएं हुई हैं । जीवन प्रत्याशाएं बढ़ती जा रही हैं और लोग अब ज्यादा स्वस्थ हैं ।
परन्तु हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, आपको युवा पीढ़ी के लिए रोजगार की ओर भी ध्यान देना है । यदि लोग सेवानिवृत्त नहीं होगें तो युवाओं को रोजगार किस प्रकार प्राप्त होगा ? जब भी सरकार इसके लिए नीतिगत निर्णय लेगी तो उसे संतुलन बनाना ही पड़ेगा ।
पी.एस. : क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि भारत कभी सिंगापुर अथवा लन्दन की भांति मध्यस्था का केंद्र बन सकेगा ?
पी.के.एम. : इसके प्रति मैं पूर्णत: आशावादी हूं और मैंने काफी समय तक इसके लिए काम भी किया है । मध्यस्थता अधिनियम में संशोधन करके इसे प्रयोक्ता मित्र और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता विवादों के लिए सुगम बनाया गया है । हमने न्यायालयों की इसमें दखलंदाजी कम करने के प्रयास किए हैं तथा यही भारत आने वाले लोगों की चिंता का मुख्य कारण रहा है ।
विधि शासन व्यवस्था पहले ही स्थापित है; हमें बस अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए इसकी अवसंरचना को दुरूस्त बनाना है । यदि अवसंरचना दुरूस्त हो जाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र न बन पाने का मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता ।
यह लेख बॉर एंड बैंच के साथ किए गए करार के अधीन न्यूजपाई में प्रकाशित किया गया है ।
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