अम्बा सालेलकर विकलांगों के अधिकारों का पक्ष समर्थन करने वाले संगठन - इक्विटी सेन्टर फॉर प्रोमोशन ऑफ सोशल जस्टिस की बोर्ड सदस्या हैं । इससे पूर्व उन्होंने इन्क्लूयसिव प्लैनेट सेन्टर फॉर डिसेबिलिटी लॉ एंड पॉलिसी तथा उससे पहले मुम्बई में राजा ठाकरे एंड चिमालकर के साथ फौजदारी वकील के तौर पर कार्य किया है ।
बॉर एंड बैंच के आदित्य ए.के. के साथ इस साक्षात्कार में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की स्नातक ने लिटिगेशन वकील के रूपमें किए गए ट्रॉयल्स एवं मानसिक अस्वस्थता की कठिनाईयों के कारण उन्हें जो कठिनाईयां सहनी पडी तथा पॉलिसी वकील बनने के दौरान जिन कठिनाईयों का सामना करना पडा ऐसी सभी जाकारियों के साथ और भी बहुत सी जानकारी साझा की है ।
सालेलकर ने अपने लॉ स्कूल के अनुभवों का वर्णन उपहार कक्ष के रूप में मिलने वाले अवसरों के संदर्भ में किया है । तथापि, मुम्बई में प्रैक्टिस करने के दौरान उन्हें यह लगा कि व्यावहारिक ज्ञान में उनकी विधि शिक्षा का योगदान बहुत ही कम रहा है ।
" मुझे लगा कि ट्रॉयल (क्लीनिक्ल लीगल स्टडीज) से सब कुछ ठीक हो जाएगा, परन्तु इससे कुछ भी हासिल नहीं हो पाया ! शुरूआत में पहली बार मैं जब न्यायालय में पेश हुई तो मैं एक मुवक्किल का प्रतिनिधित्व कर रही थी जिसे पिछले दिन सम्मन प्राप्त हुआ था । जब मामला पेश हुआ तो मैंने जोश में आकर विवेचना आरम्भ कर दी जिस पर न्यायाधीश ने उत्तर दिया "फिर ?", इस पर मैंने उन्हें बताया कि हम इस बारे मे दलील पेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें पिछले रोज ही सम्मन प्राप्त हुए हैं और इस बार उन्होंने फिर से कहा “फिर ?" ।
जब ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई मेरा आंचल खींच रहा है और धीरे से मेरे कानों में यह कह रहा है कि मुझे स्थगन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर देना चाहिए । इस पर मैंने न्यायाधीश को बताया कि मैं स्थगन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहती हूं , तो वे मुझ पर चिल्ला पड़े और कहा कि ‘क्या आप यही कुछ कहना चाहती थीं ! पता नही आप जैसे लोग कहां कहां से चले आते हैं ?"
ट्रॉयल न्यायालयों में अपनी उपस्थिति के अनुभवों का वर्णन करते करते वे स्वीकार करती चली गईं कि उनकी स्थिति बड़ी असहाय थी परन्तु हां इसमें आकर्षण भी बहुत था ।
" कानूनी मुकदमेबाजी खासतौर पर शुरूआत में आपको अलग थलग कर देती है । प्रारम्भ में, मेरे पास बहुत कम लोगों का आना जाना थे । कभी कभार परस्पर बातचीत करने का प्रभाव अंत में गलत हो जाता है । मैं किसी से अगर कॉफी पीने के लिए भी कहती थी तो मुझ यह जबाव मिलता था कि ‘आप एक महिला हैं और आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ’ !"
मुम्बई में छ: वर्ष तक फौजदारी वकालत करने के पश्चात मैंने इसे छोड़ दिया । कारण ? जब से वे लॉ विद्यार्थी बनी थी तब से ही उन्हें नामालूम मानसिक अस्वस्थता की समस्याओं ने घेर रखा था ।
"लॉ स्कूल के दौरान, मुझे अक्सर मानसिक समस्याएं महसूस होती थी और वे कुछ ऐसी नहीं थी कि मैं उनके उपचार के लिए कुछ खास कर सकूं । ऐसी स्थिति काफी पेचीदा होती है क्योंकि इससे स्वयं को सम्हालने में काफी समय लग जाता है । "
वस्तुत: यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि उन्होंने फौजदारी वकालत के नाम से ज्ञात व्यवसाय के असंवेदनशील व कुत्ता कुत्ते को काटे जैसे वातावरण में छ: वर्ष गुजारे हैं ।
" जब आप वकालत कर रहे होते हैं तो आपके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा जान कर आपका मुवक्किल आप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा । मेरे साथ बॉर रूम में ऐसी ही एक घटना घटित हुई थी जिसके पश्चात से मुझे यह लगा कि मुझे साफ तौर पर निर्णय ले लेना चाहिए ।
एक बार न्यायालय में पेश होते समय मुझे अटैक हुआ और मुझे तत्काल न्यायालय से बाहर आना पड़ा । न्यायाधीश काफी नाराज हुए थे और उन्होंने साक्ष्य समाप्त करने के पश्चात यह आदेश पारित किया कि मैं न्यायालय छोड़ कर चली गई थी । मेरे सीनियर्स ने इस आदेश को किसी प्रकार पलट करवा लिया और न्यायाधीश ने मुझसे चिकित्सा प्रमाण पत्र की मांग की, जिसे मैंने एक मनोचिकित्सक से प्राप्त करके न्यायालय में प्रस्तुत किया था । न्यायाधीश ने खुले तौर पर न्यायालय में मेरे मुवक्किलों से यह कहा था कि ‘देखो, किसी झक्की वकील की सेवाएं लेने पर यही कुछ होता है ’ "
न्यायाधीश ने खुले तौर पर न्यायालय में मेरे मुवक्किलों को यह कहा कि ‘देखो, किसी झक्की वकील की सेवाएं लेने पर यही कुछ होता है’ ।
मेरेर लिए अब बदलाव का समय आ गया था ।
वे इन्क्लूयसिव प्लैनेट सेन्टर फॉर डिसेबिलिटी लॉ एंड पॉलिसी के सह-संस्थापक राहुल चेरियन से मिली । चेरियन, जिनकी मृत्यु वर्ष 2013 में हुई थी, के व्यक्तित्व से वे काफी प्रभावित थीं ।
और मजे की बात यह है कि इन्क्लूयसिव प्लैनेट में उनका पहला प्रौजेक्ट मानसिक अस्वस्थता अधिनियम से ही जुड़ा हुआ था ।
"मैंने अधिनियम का गहन अध्ययन किया तथा इसकी गहराई में और अधिक जाए बिना उस पर अपनी टिप्पणियां दीं । उस समय मैं तनाव के दौर से गुजर रही थी और मैंने राहुल से यह कहा कि मुझे इस काम के लिए थोड़ा और समय चाहिए । इस पर उन्होंने यही कहा कि जितना समय चाहे लगाओ और यह भी कहा कि मैं सच में अच्छा काम कर रही हूं । न्यायाधीश के साथ मेरा जो पिछला अनुभव रहा यह उससे एकदम भिन्न था । "
उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक उपलब्धि अशक्त लोगों से संबंधित फौजदारी कानून में बदलाव लाने की उनकी अनुशंसा भी शामिल है । उनकी अनुशंसा को न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट में स्थान मिला और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2013 में फौजदारी कानून में अपेक्षित संशोधन भी किए गए ।
"हमने प्रक्रियात्मक संशोधनों की अनुशंसा की थी क्योंकि आपराधिक कानून की अवधारणा सशक्त व्यक्तियों के अनुरूप तैयार की गई है । उदाहरण के तौर पर, साक्ष्य अधिनियम के अनुच्छेद 118 के अनुसार यदि कोई बोल नहीं पाता है तो आप उसे इशारों से अपना जवाब दे सकते हैं । बीच में कोई व्याख्याता न होने के कारण न्यायाधीश उसका कुछ भी अर्थ निकाल सकता है ।
दूसरी समस्या शिनाख्त परेड परीक्षण की थी जो किसी पीडि़त व्यक्ति के लिए कारगर नहीं हो सकती जो वास्तव में नेत्रहीन हैं । परन्तु वे स्वंय पर आक्रमण करने वाले की शिनाख्त उसकी आवाज अथवा अन्य प्रकार से कर सकते हैं । इसलिए हमने ऐसे मामलों के लिए व्याख्या कर्ता उपलब्ध करवाने तथा प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने की अनुशंसा की थी । "
तब से हमने मुड़ कर नहीं देखा है । अशक्तता तथा नीतियों संबंधी संबंधी कानून का उनका सफरनामा उन्हें एक ऐसी स्थिति में ले आया है जहां वे स्वयं को और अधिके बेहतर तरीके से समझ सकने में समर्थ हो गई हैं ।
" जैसे ही मैंने अशक्तता की अवधारणा को अलग नजरिए से देखना शुरू किया वैसे ही मैंने स्वयं को भी अलग ढंग से देखना शुरू कर दिया । इससे पहले जो मेरे विचार होते थे उन्हें मैं व्यक्त नहीं कर पाती थी ; ऐसा लगता था कि मुझमें ही कोई कमी है । "
जैसे ही मैंने अशक्तता की अवधारणा को अलग नजरिए से देखना शुरू किया वैसे ही मैंने स्वयं को भी अलग ढंग से देखना शुरू कर दिया । इससे पहले जो मेरे विचार होते थे उन्हें मैं व्यक्त नहीं कर पाती थी ; ऐसा लगता था कि मुझमें ही कोई कमी है ।
तो फिर हमने यह जानना चाहा कि इस नीतिगत क्षेत्र में महारथ हासिल करने के लिए क्या आवश्यक है ? उन्होंने बताया कि अनुसंधान, और डाटा विशलेषण इसके लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण हैं ।
"मुझे नहीं लगता कि लॉ स्कूलों में इस बारे में अधिक जोर दिया जाता है कि डाटा-आधारित अनुसंधान आखिरकार कितना महत्व रखता है । कभी कभार आप सिद्धांतों के आधार पर विवेचना कर सकते हैं परन्तु यदि आप बदलाव लाना चाहते हैं तो उसके लिए बजट निर्धारण की आवश्यकता होगी जिसके लिए आपको वर्तमान डाटा पेश करना पडेगा । निशक्तता संबंधी अनुसंधान के लिए हम न्यायिक निर्णयों पर निर्भर नहीं कर सकते क्योंकि वास्तव में रिपोर्ट किए जाने योग्य ऐसे कुछ ही मामले उपलब्ध हैं । "
मुझे नहीं लगता कि लॉ स्कूलों में इस बारे में अधिक जोर दिया जाता है कि डाटा-आधारित अनुसंधान आखिर कितना महत्व रखता है ।
ऐसे लोग जो लॉ स्कूल से ग्रेज्युएट होने के पश्चात पॉलिसी लॉ में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने थोडे शब्दों में निम्न प्रकार से चेतावनी व्यक्त की है ।
"मेरे विचार से पॉलिसी संबंधी काम से जुड़ने से पहले यह जरूरी है कि आप व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर लें । भले ही इसमें बहुत से अवसर उपलब्ध हैं , परन्तु लॉ स्कूल पूरा करने के पश्चात इस व्यवसाय में छलांग लगाने के बारे में मैं अनिश्चित हूं क्योंकि आपके लिए पहले यह जान लेना आवश्यक है कि काम किस प्रकार होता है ।
उदाहरण के तौर पर, यदि आप फौजदारी कानून में सुधार लाने के लिए काम करना चाहते हैं तो मेरे विचार से इसके लिए बेहतर होगा कि पहले आप दो वर्ष ट्रॉयल न्यायालय में प्रैक्टिस करने का अनुभव प्राप्त कर लें । आपको स्वंय वह सब तैयार करके रखना होगा जिसे आप इंटरनेट पर खोज नहीं पाएगें ।"
दुर्भाग्यवश निशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में भारत के विद्यमान कानून को और अधिक बेहतरी बनाए जाने की गुंजाइश है जब कि भारत UNCRPD में हस्ताक्षर किए हुए हैं । वर्ष 2011 में सामाजिक न्याय मंत्रालय के सम्मुख एक मसौदा विधेयक प्रस्तुत किया गया था । परंतु जब यह विधेयक वापस आया तो इसका स्वरूप एकदम “संक्षिप्त” था ।
"इसके पश्चात जब यह सांविधिक प्रक्रिया के लिए इसे आगे बढ़ाया गया तो पिछले वर्ष संसद में इसकी प्रस्तुति हुई और इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार तैयार हुआ कि कोई भी इसे पूर्ण रूप से समझ नहीं सकता है । इसमें अधिकार संबंधी कारकों पर अधिक ध्यान दिया गया है जबकि इसमें अधिकार-आधारित-कानून पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए था ।
इस विधेयक में उल्लिखित यह बात स्पष्ट है कि विधिसम्मत उद्देश्यों से प्रमाणित किए जा सकने वाले पक्षपात के अलावा निशक्त व्यक्ति को पक्षपात के विरूद्ध अधिकार प्राप्त हैं । विधिसम्मत होने का निर्धारण कौन करेगा ? यह स्पष्ट नही है । इन प्रावधानों का दुरूपयोग किए जाने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं । "
जहां तक नवोदित फौजदारी वकीलों को परामर्श दिए जाने की बात है तो –
"मेरा केवल यही परामर्श है कि किसी सीनियर की छत्रछाया में जाएं, जहां से आपको सभी प्रकार की सहायता मिल सकने के अच्छे आसार हैं । अनेकों सीनियर, जो शायद आपको कोई भुगतान न भी करें, अपने मुवक्किलों से आपको भुगतान करने के लिए कहते हैं अथवा वे आपको अलग से काम करने की स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं । एक जूनियर के तौर पर कभी भी उन्हें किसी काम के लिए मना मत करें । आपको कभी भी ऐसा कोई विचार मन में नहीं लाना चाहिए कि आपको इस काम की बहुत बेह्तर जानकारी हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर श्योरिटी आवेदन जैसे काम आप स्वंय कर सकते हैं । आपको ऐसी छोटी मोटी हर बात से ज्ञान प्राप्त करना पड सकता है । केवल यही एक ऐसा तरीका है जिससे आप ज्ञात कर सकते हैं कि यह सिस्टम किस प्रकार चलता है ।"
यह लेख बॉर एंड बैंच के साथ किए गए करार के अनुसार NewsPie.in में प्रकाशित किया गया है ।
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