सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि ऑल इंडिया बॉर एसोसिएशन परीक्षा (AIBE) को दी गई चुनौती का मामला बड़ी बेंच के समक्ष पेश किया जाएगा ।
मुख्य न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर तथा न्यायमूर्ति आर.बानुमथी तथा यू.यू. ललित ए 3-न्यायधीशों की बैंच ने प्रतिवादी पक्ष से कहा कि वे न्यायालय को अपने सुझाव दें; उनके सुझावों पर विचार करते हुए न्यायालय द्वारा प्रसंग के मुद्दे फ्रेम किए जाएंगे । न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल से इस मामले में न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया ।
आज जब न्यायालय 1 में मद संख्या 36 पर इस मामले की सुनवाई की गई उस समय बी.सी.आई. के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा सहित सभी याचिकाकर्ता न्यायालय में उपस्थित थे इस पर मुख्य न्यायमूर्ति श्री ठाकुर ने कहा कि न्यायालय इस मामले को बड़ी बैंच के समक्ष पेश करना चाहता है ताकि यह मामला सदा के लिए एक बार में ही निपटा दिया जाए ।
" न्यायमूर्ति ठाकुर जे. ने आगे यह कहा कि “ मिस्टर मिश्रा, हम नामांकन पूर्व प्रशिक्षण एवं नामांकन पश्चात परीक्षा से संबंधित इस विवाद को निपटाना चाहते हैं । यदि अधिनियम में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हुई तो हम उसके लिए सिफारिश करेगें ।”
न्यायालय ने यह भी कहा कि इसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल तथा फली नरीमन से न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया जाएगा । एक बार जब न्यायालय में श्री वेणुगोपाल की उपस्थिति का पता चला तो बेंच ने उन्हें इस मामले की जानकारी दी । तब उनसे अपने सुझाव देंने का अनुरोध किया गया ताकि उन सुझावों के आधार पर प्रसंग के मुद्दे तैयार किए जा सकें ।
मुख्य न्यायधीश श्री ठाकुर ने न्याय व्यवसाय की इस स्थिति के प्रति भी चिंता व्यक्त करते हुए व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि , “अब समय आ गया है कि हम आत्मचिंतन करना आरंभ करें । मिस्टर मिश्रा इससे बी.सी.आई. को भी मदद मिलेगी । कुछ वकील अब आंदोलन कर रहे हैं, कुछ आपस में लड़ रहे हैं, कुछ पत्थरबाजी कर रहे हैं और केवल कुछ ही दलीलें पेश कर रहे हैं ।
इसके पश्चात न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष और श्री के.के. वेणुगोपाल को यह निर्देश देते हुए इस मामले को एक सप्ताह के लिए लम्बित कर दिया कि इन मुद्दों को प्रस्तुत किया जाए ताकि बड़ी बैंच इन पर विचार कर सके ।
इस मामले पर पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह परीक्षा लिए जाने के खिलाफ नहीं है परन्तु वह केवल यह जांच करना चाहते हैं कि मौजूदा व्यवस्था कानूनी सीमा के दायरे में है अथवा नहीं और यदि नहीं तो इसे सशक्त बनाया जाए ।
इस लेख को NewsPie.in की सह्मति से बार & बैंच प्रकाशित किया गया है ।






