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मुम्बई उच्‍च न्‍यायालय ने शहर में किसी नए आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण पर क्यों रोक लगा दी

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मुम्बई उच्‍च न्‍यायालय ने शहर में किसी भी नए आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण पर प्रभावशाली ढंग से  रोक लगा दी ।  Justices Abhay Oka और C.V. Bhadang ने सीधे कचरा प्रबंधन समस्‍या की नकेल कसते हुए नए निर्माण आरम्‍भ करने के लिए प्रमाण पत्र अथवा अस्वीकृति की सूचनाएं जारी करने पर रोक लगा दी ।

इस मामले के केंद्र में म्‍यूनिसिपल सोलिड वेस्‍ट प्रबंधन नियमावली निहित है जिसके लिए वर्ष 2000 में दिशानिदेशों का ढांचा तैयार किया गया था । अनेकों याचिकाकर्ताओं ने इस मामले  के प्रमुख सेवक ट्रस्‍ट बनाम बृहनमुम्‍बई महानगरपालिका (2014 की जनहित याचिका संख्‍या 108) की अगुवाई में राज्‍य सरकार तथा बृहनमुम्‍बई महानगरपालिका के खिलाफ अनुपालन न करने का आरोप लगाते हुए, उच्‍च न्‍यायालय में गुहार लगाई ।

न्‍यायालय में दाखिल किए गए आंकडों से कुछ चिंताजनक प्रसंग उठ खड़े हुए हैं ।

उच्‍च न्‍यायालय द्वारा रिकार्ड किए गए एक पूर्व आदेशों के अनुसार शहर में खालिस कचरे में अत्याधिक वृद्धि हुई है; जो पिछले आठ वर्षों से प्रतिदिन 3,500 मीट्रिक टन की दर से लगातार बढ़ रही है ।

इस स्पष्ट वृद्धि का कारण बडे पैमाने पर किए जा रहे निर्माण को माना गया है, जबकि न्‍यायालय ने  बारंबार यह दर्ज किया है कि इससे होने वाले प्रभावों के मूल्‍यांकन पर विचार किए बिना अतिरिक्‍त एफएसआई (फ्लोर स्‍पेस इंडेक्‍स) की स्‍वीकृति दी जा रही है । निर्माण मलवे का निपटारा करने के लिए बृहनमुम्बई महानगरपालिका के पास संसाधनों की कमी के कारण समस्‍या और भी गहरा गई है क्‍योंकि कंजुरमार्ग में स्थित बृहनमुम्बई महानगरपालिका की प्रक्रमण इकाई की क्षमता प्रतिदिन केवल 3,000 मीट्रिक टन ही है । बकाया लगभग 6,500 मीट्रिक टन मलवा अनाधिकृत रूप से मुलुंद और देवनार में फेंक दिया जाता है जहां किसी प्रकार के प्रक्रमण की सुवि‍धा उपलब्‍ध नहीं है ।

यह एक ऐसी समस्‍या है जिसकी पूरी जानकारी बृहनमुम्बई महानगरपालिका को है । बृहनमुम्बई     महानगरपालिका द्वारा स्‍वयं दाखिल किए गए शपथ पत्र के अनुसार वैज्ञानिक ढंग से कचरे का प्रशोधन कर पाना वर्ष 2019 तक ही संभव हो पाएगा ।  उस समय तक यदि इसी रफ्तार से निर्माण कार्य चलता रहा तो नगर में 15,000 मीट्रिक टन खालिस कचरे की वृद्धि हो जाएगी ।

इसी कारण उच्‍च न्‍यायालय को यह कड़ा निर्णय लेना पड़ा ।

आदेशानुसार बृहनमुम्बई महानगरपालिका अब नए भवनों के निर्माण के प्रस्‍तावों की प्रक्रिया तो आरंभ कर सकती है परन्‍तु किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य प्रारम्‍भ करने का प्रमाण पत्र अथवा अस्वीकृति की सूचना जारी नहीं कर सकती । हालांकि, ये प्रतिबंध अस्‍पतालों, शैक्षणिक संस्‍थानों, औषधालयों तथा पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए लागू नहीं होगें । जहां तक पुनर्विकास परियोजनाओं का प्रश्‍न है तो  उनके लिए किसी प्रकार के अतिरिक्‍त एफएसआई की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी ।

ये प्रतिबंध तक तक लागू रहेगें जब तक बृहनमुम्बई महानगरपालिका म्‍यूनिसिपल सोलिड वेस्‍ट नियमावली, 2000  का अनुपालन नहीं करती ।

अभी और भी है  ।

बृहनमुम्बई महानगरपालिका सचिव को देवनार में एक मॉनीटरिंग समिति की अध्यक्षता के लिए एक उप सचिव को नियुक्त करने के निदेश दिए गए हैं । न्‍यायालय ने यह भी स्‍पष्‍ट किया है कि देवनार में घटित अग्नि घटना जैसी भविष्य में कोई अन्य घटना दोबारा होने पर केवल बृहनमुम्बई  महानगरपालिका को ही दोषी करार दिया जाएगा ।

इस मामले में SU Kamdar अौर J Reis वरिष्‍ठ काउंसिल सहित अनेकों अधिवक्‍ता न्‍यायालय में पेश हुए थे ।

इस लेख को Bar & Bench के साथ किए गए करार के तहत प्रकाशित किया गया है ।

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